उत्तराखंड सरकार ने कमर्शियल LPG गैस के वितरण को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य LPG गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाना और जरूरत के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित करना है।
कनेक्शन के आधार पर होगा LPG गैस का आवंटन
नई व्यवस्था के तहत अब गैस एजेंसियों को सिलेंडर का आवंटन उनके पास दर्ज कमर्शियल गैस कनेक्शनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और बाजार की मांग के अनुसार गैस की आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी। फिलहाल उत्तराखंड में 63,054 कमर्शियल गैस कनेक्शन हैं, जिनकी सप्लाई का जिम्मा 311 गैस एजेंसियों के पास है।
तीनों तेल कंपनियां करेंगी आवंटन
नई SOP के तहत देश की तीन प्रमुख तेल कंपनियां –
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इंडियन ऑयल (IOC)
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हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)
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भारत पेट्रोलियम (BPCL)
अब जिलावार गैस एजेंसियों को LPG गैस का आवंटन कर रही हैं।
घरेलू गैस की कोई कमी नहीं
खाद्य विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती ने स्पष्ट किया है कि राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए दो दिन पहले ही यह SOP जारी की गई है। इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे, अस्पताल और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को उनकी दैनिक जरूरत के अनुसार गैस एजेंसियों के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
नई व्यवस्था के तहत सप्लाई शुरू
सरकार द्वारा नई गाइडलाइन लागू होने के साथ ही LPG गैस की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। अपर आयुक्त के अनुसार मंगलवार शाम तक 19 किलो के 794 और 47.5 किलो के 85 बड़े कमर्शियल सिलेंडर अलग-अलग जिलों की गैस एजेंसियों को भेजे जा चुके हैं।
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