इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को सख्त लहते में कहा कि अपने बॉन्ड की पूरी जानकारी नहीं दी है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इक्कीस मार्च शाम पांच बजे तक पूरी जानकारी देने के आदेश दिए है।
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में खबरें फिलहाल इन 4 शब्दों के इर्द-गिर्द चल रही हैं। सबसे पहले देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक पार्टियों के मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद देश की शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर… Continue reading क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? जिस पर हो रहा है भारी विवाद
चुनाव निकाय द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बॉण्ड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, और सन फार्मा शामिल हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. इस संविधान पीठ में सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे।
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