दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति से संबंधित मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने राज्यसभा सदस्य सिंह की जमानत याचिका खारिज की।
इससे पहले बृहस्पतिवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।
दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार को उस समय स्थगित कर दी गयी जब आम आदमी पार्टी (आप) विधायक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आसन के पास पहुंच गये। आप विधायकों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एमसीडी कर्मचारियों के नियमितीकरण का विरोध कर रही है।
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों के नियमितीकरण में भाजपा द्वारा कथित तौर पर बाधा डालने को लेकर नियम 55 के तहत अल्पकालिक चर्चा हुई।
आप विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा, ‘‘एमसीडी में 15 साल तक सत्ता में रहने के दौरान भाजपा जो नहीं कर सकी, उसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केवल छह महीने में पूरा किया है।’’
उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को 11 दिसंबर तक बढ़ा दी।
जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के छह अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। बाद में अदालत ने राहत बढ़ा दी थी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस पार्षदों ने स्थायी समिति का गठन न होने और गृह कर में वृद्धि को लेकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन कर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की बैठक को बाधित किया।
विपक्षी पार्षदों की नारेबाजी के बीच अपराह्न दो बजकर 19 मिनट पर सदन की बैठक शुरू हुई।
कांग्रेस पार्षदों ने आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ नारे लगाये। उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर ‘‘स्थायी समिति का गठन करो’’ और ‘‘गृह कर वापस लो’’ जैसी मांगें लिखी हुई थीं।
भाजपा के पार्षदों ने दिल्ली में कुत्तों से खतरे का मुद्दा उठाया और शहर में कुत्तों के काटने की घटनाओं के संबंध में आंकड़े जारी करने की मांग की।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन की अगली बैठक में एक जून को नगर निगम दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। एमसीडी के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि एक जून, 1863 को नगरपालिका की सामान्य समिति की पहली बैठक हुई थी और प्रस्ताव है कि इस दिन को नगरपालिका दिवस के रूप में घोषित किया जाए और मनाया जाए।
एमसीडी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘आम तौर पर सभी बड़े और ऐतिहासिक संगठन अपने कर्मचारियों में अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए स्थापना दिवस मनाते हैं। हालांकि एमसीडी के लिए ऐसा कोई दिन निर्धारित नहीं है।’’
नगर निगम ने कहा, ‘‘एमसीडी का 160 साल पुराना इतिहास है और यह देश के सबसे पुराने संगठनों में से एक है, जो उचित सम्मान का हकदार हे तथा इसके लिए एक अच्छा तरीका उसके स्थापना दिवस को मनाया जाना हो सकता है।’’
दिल्ली नगर पालिका फरवरी 1863 में अस्तित्व में आई और अप्रैल 1863 में दिल्ली के संचालन के लिए उपनियम बनाए जाने के वास्ते एक समिति गठित की गई थी।
आम समिति की पहली बैठक एक जून, 1863 को आयुक्त की अध्यक्षता में हुई थी। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में लागू किया गया था और यह सात अप्रैल, 1958 से प्रभाव में आया था।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सरकार की “दिल्ली के फरिश्ते” योजना को रोकने की साजिश रची जा रही है। योजना के तहत सरकार दुर्घटना पीड़ितों के बिलों का भुगतान करती है।
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि करीब एक साल से निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है।
दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 10 नवंबर तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों के साथ-साथ संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यों के लिए कुछ चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी।
न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे सिंह का उनके निजी डॉक्टर सहित उचित इलाज सुनिश्चित करें।
न्यायाधीश ने कहा, “अदालत को आरोपी को निजी तौर पर इलाज कराने से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता… इसलिए, संबंधित जेल अधीक्षक को उनका उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।”
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी के वकील यह सुनिश्चित करें कि सिंह और अन्य लोगों का कोई भी समर्थक इस दौरान उपचार केंद्र में इकट्ठा न हो।
उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि छह नवंबर को उनकी नियमित जमानत याचिका की सुनवाई तक बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा याचिका का उल्लेख किये जाने पर संज्ञान लिया था।
पीठ ने 10 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘मामले को छह नवंबर, 2023 को अपराह्न तीन बजे न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। वहीं, पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाया जाता है…।’’
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत नौ अक्टूबर तक बढ़ा दी थी और उनसे कहा था कि उसके समक्ष लंबित कार्यवाही को सुनवाई में विलंब के हथकंडे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता निचली अदालत में इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जैन ने निचली अदालत से करीब 16 तारीखें ली हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।
इसने 12 सितंबर को मामले में जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी।
ईडी ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धनशोधन के आरोप में आप नेता को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। इसने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था।
सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें छह सितंबर, 2019 को निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर उनके वकील अभिषेक सिंघवी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को घोषणा की कि वह पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
आम आदमी पार्टी की पूर्वोत्तर राज्यों की इकाई के प्रभारी राजेश शर्मा ने कहा कि रविवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुई एक बैठक के दौरान संगठन का विस्तार करने और पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘ संगठनात्मक विस्तार के लिए एक समन्वय समिति और एक उत्तर-पूर्व प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।’’
राजेश शर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों से जूझ रहे हैं और उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी इन समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकती है।
उन्होंने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई की समिति जल्द ही उन सीट की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के नामों की घोषणा करेगी जहां से वह चुनाव लड़ेगी।
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