भू-माफियाओं को नहीं है सरकार का डर! रक्षा मंत्रालय की 11 हजार एकड़ जमीन पर किया कब्जा

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में खुलासा किया कि देशभर में फैली लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से 11,152 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से दी।

रक्षा भूमि की स्थिति

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि कुल रक्षा भूमि में से 11,152 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण, 8,113 एकड़ भूमि कानूनी विवादों में और 45,906 एकड़ भूमि “अतिरिक्त श्रेणी” में रखी गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन जमीनों का उपयोग सैन्य प्रशिक्षण, सुरक्षा, रणनीतिक जरूरतों, आवास निर्माण और भविष्य की सैन्य परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

45,906 एकड़ अतिरिक्त भूमि 

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि करीब 45,906 एकड़ भूमि सेना की मौजूदा जरूरत से अधिक है। इसकी जानकारी अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को भेज दी गई है, ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इन जमीनों की मांग कर सकें। वहीं, 8,113 एकड़ विवादित भूमि से जुड़े मामले मालिकाना हक, पुराने अधिग्रहण विवादों और स्थानीय दावों से संबंधित हैं।

ग्रामीणों पर प्रभाव का आकलन नहीं हुआ

संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा कि रक्षा भूमि पर कब्जा हटाने या अधिग्रहण के दौरान ग्रामीणों पर प्रभाव का कोई औपचारिक आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि निजी भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून के तहत उचित मुआवजा दिया जाता है।

रक्षा खरीद बजट लौटाने की खबरों का खंडन

संसद में उठे एक अन्य सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने धीमी खरीद प्रक्रिया के कारण 12,500 करोड़ रुपये वापस नहीं लौटाए। उन्होंने कहा कि “संशोधित बजट का पूरा उपयोग किया गया है।” रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि 31 मार्च 2025 तक भारतीय रेलवे की कुल 4.99 लाख हेक्टेयर जमीन थी, जिसमें से 1068.54 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है।