वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है, वहीं इसके समर्थन और विरोध में लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कई राज्यों ने इस कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, वहीं वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिक वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार को इन मामलों की सुनवाई करने जा रहा है।
वक्फ एक्ट के खिलाफ दर्जनभर याचिकाएं
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए दर्जनों याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र सरकार ने कैविएट दायर कर आग्रह किया है कि इन याचिकाओं पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे भी सुना जाए। अब असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है और अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी है।
राज्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि यह संविधान का उल्लंघन करता है। राज्यों ने कहा है कि इस कानून से संरचनात्मक सुधार, कानूनी स्पष्टता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय सामने आए हैं। राज्यों ने कहा है कि इस अधिनियम को संसदीय समितियों, अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद एक व्यापक विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया गया है।
