गोवा सरकार राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्रोत्साहित करने की नई योजना पर काम कर रही है। प्रस्ताव के तहत लाइसेंसधारी बाइक टैक्सी और ऑटोरिक्शा चालकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव की जानकारी दी।
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?
सरकार की प्रस्तावित योजना फिलहाल उन लोगों के लिए तैयार की जा रही है जो पहले से लाइसेंस लेकर परिवहन सेवाएं दे रहे हैं। इसमें लाइसेंसधारी बाइक टैक्सी चालक और ऑटोरिक्शा चालक शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य इन चालकों को पेट्रोल चालित वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि ईंधन पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण में भी कमी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को योजना को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।
चार्जिंग नेटवर्क का होगा विस्तार
ईवी अपनाने को आसान बनाने के लिए सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगी। PM ई-ड्राइव (PM E-Drive) योजना के तहत राज्यभर में 70 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध होने से लोगों की इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर चिंताएं कम होंगी और उनका उपयोग बढ़ेगा।
स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को उद्योगों में इस्तेमाल हो रहे डीजल जनरेटर सेट को चरणबद्ध तरीके से बदलने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए। प्रस्तावित नीति के तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी स्टोरेज के साथ सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, जहां संभव हो वहां गैस आधारित सिस्टम और अन्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि उद्योग धीरे-धीरे डीजल आधारित ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ें।
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