केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब और सुरक्षित होंगे आधार और पैन के डिटेल्स
गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने इन वेबसाइट्स में सुरक्षा खामियां पाई थीं।
सरकार ने कुछ ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जो भारतीय नागरिकों के आधार और पैन कार्ड डिटेल्स समेत संवेदनशील व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को उजागर कर रही थीं। गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने इन वेबसाइट्स में सुरक्षा खामियां पाई थीं।
इसके बाद सरकार ने इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का कदम उठाया है। बयान के अनुसार, "मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ वेबसाइट भारतीय नागरिकों के आधार और पैन कार्ड विवरण सहित संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी उजागर कर रही थीं। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है क्योंकि सरकार सुरक्षित साइबर सुरक्षा व्यवहार और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। तदनुसार, इन वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है।" भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत आधार से संबंधित विवरणों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध के प्रावधान के उल्लंघन पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है।
बयान में कहा गया है, "इन वेबसाइटों के सीईआरटी-इन के विश्लेषण से कुछ सुरक्षा खामियां सामने आई हैं। संबंधित वेबसाइट मालिकों को आईसीटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खामियों को दूर करने के लिए उनकी ओर से की जाने वाली कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।" आईटी अधिनियम के तहत, कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष शिकायत दर्ज करने और मुआवजे की मांग करने के लिए निर्णायक अधिकारी से संपर्क कर सकता है। राज्यों के आईटी सचिवों को निर्णायक अधिकारी के रूप में सशक्त बनाया गया है। पिछले सप्ताह एक साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने दावा किया था कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अधिकारियों ने 3.1 करोड़ ग्राहकों का डेटा बेच दिया था।
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