भारत और चीन के बीच संबंध हमेशा से वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय रहे हैं। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा देने पर जोर दिया है।
उन्होंने कहा कि चीन का भारतीय उत्पादों, खासकर फार्मास्यूटिकल्स के लिए अपना बाजार खोलना और भारत में चीनी निवेश को बढ़ावा देना, दोनों देशों के व्यापक हितों और संबंधों को गहरा करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वर्ल्ड पीस फोरम में बोलते हुए, राजदूत दोराईस्वामी ने स्पष्ट किया कि उन क्षेत्रों में एक्सपोर्ट बढ़ाना पूरी तरह से व्यावहारिक है जहां भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल है।
ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटे) को कम करने की चुनौती: 2025-26 वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, और दोनों देशों के बीच व्यापार 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि, इस आंकड़े के पीछे एक बड़ी चिंता भी है: भारत का व्यापार घाटा 112.16 अरब डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
जहां पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का एक्सपोर्ट 19.47 अरब डॉलर था, वहीं इंपोर्ट बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो गया। भारत लंबे समय से चीन से आग्रह कर रहा है कि वह इस भारी व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद के लिए अपने आईटी, फार्मास्यूटिकल और कृषि क्षेत्रों को भारतीय कंपनियों के लिए खोले।
निवेश और संबंधों का सामान्य होना
भारतीय सरकार द्वारा चीनी निवेश पर हाल ही में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने का जिक्र करते हुए, दोराईस्वामी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत ने चीनी व्यवसायों के लिए नीतिगत माहौल में बदलाव किया है। चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने का खुला निमंत्रण देते हुए, उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय दूतावास न केवल निवेश में मदद करेगा बल्कि उनकी चिंताओं का समाधान भी करेगा। दूसरी ओर, राजदूत ने पश्चिम एशिया संघर्ष में मध्यस्थता के मामले में भारत की तुलना पाकिस्तान से किए जाने को ‘अनुचित’ करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति खुद सब कुछ बयां करती है, और वैश्विक व्यवस्था में भारत का कद किसी से छिपा नहीं है।
