मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पंजाब कैबिनेट बैठक(Punjab Cabinet) में राज्य के विकास, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसरों और आगामी मानसून को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
कैबिनेट ने नीट री-एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए विशेष राहत का ऐलान किया है। इसके तहत 20, 21 और 22 जून को पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी की बसों में अभ्यर्थियों और उनके साथ आने वाले पैरेंट्स या सहायकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। छात्र अपने एडमिट कार्ड दिखाकर राज्य परिवहन की बसों में बिना किसी किराए के यात्रा कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
शिक्षा विभाग में भर्ती और आयु सीमा में छूट
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग में 1013 लेक्चरर पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एकमुश्त पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जो लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे और उम्र सीमा के कारण अवसर से वंचित हो रहे थे।
इंजीनियरों की सीधी भर्ती को मंजूरी
राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में 156 जूनियर इंजीनियरों की सीधी भर्ती को भी हरी झंडी दे दी है। इस कदम से तकनीकी विभागों में स्टाफ की कमी को दूर करने और विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मानसून से पहले सुरक्षा की तैयारी
आगामी मानसून को देखते हुए कैबिनेट ने बाढ़ सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। सरकार ने नहरों, नालों और जल निकासी मार्गों की डी-सिल्टिंग यानी गाद निकालने के कार्य को तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संबंधित विभागों और जिला उपायुक्तों को आवश्यक अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके और संभावित बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके।
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