UP PCS Transfer: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 9 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गुरुवार देर शाम जारी आदेश में कई जिलों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के इस फैसले को आगामी चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रयागराज-मीरजापुर में बदले गए अधिकारी
सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, प्रयागराज के नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह को मीरजापुर में अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं मुरादाबाद में तैनात उपजिलाधिकारी विनय कुमार सिंह को प्रयागराज का नया नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों की नई तैनाती को प्रशासनिक रूप से अहम माना जा रहा है।
बलिया में मुख्य राजस्व अधिकारी की नई तैनाती
पीसीएस अधिकारी गुलशन को प्रधान प्रबंधक, यूपी सहकारी चीनी मिल संघ के पद से हटाकर बलिया भेजा गया है। अब वह बलिया में मुख्य राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं स्थानांतरणाधीन मुख्य राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार पाल को उप निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय लखनऊ में तैनात किया गया है।
भदोही की SDM को मिली नई जिम्मेदारी
भदोही की उपजिलाधिकारी बरखा सिंह को प्रधान प्रबंधक, यूपी सहकारी चीनी मिल संघ बनाया गया है। सरकार ने उन्हें जरुरी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपते हुए नई भूमिका में भेजा है।
इंतजार कर रहे अधिकारियों को मिला पदभार
लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे पीसीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा को उपजिलाधिकारी फर्रुखाबाद नियुक्त किया गया है। वहीं अविनाश कुमार गौतम को आजमगढ़ का उपजिलाधिकारी बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को नई तैनाती मिलने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
कानपुर और अमेठी में भी बदलाव
पीसीएस अधिकारी अमृता सिंह को कानपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त पद से हटाकर अमेठी में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है। वहीं वाराणसी नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात अनूप कुमार को ट्रांसफर कर कानपुर नगर निगम भेज दिया गया है।
जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द नए पदों का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगातार समीक्षा कर रही है।
चुनावी रणनीति से जोड़कर देखे जा रहे तबादले
प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले हुए इन तबादलों को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि सरकार जिलों में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने और कामकाज को तेज करने के उद्देश्य से लगातार अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर रही है।
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