विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की

जयशंकर ने विशेष ‘इंडिया-यूएन फॉर ग्लोबल साउथ : डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट’ (‘ग्लोबल साउथ’ के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र: विकास के लिए काम करना) कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए भी फ्रांसिस को धन्यवाद दिया। मंत्री ने शनिवार को न्यूयॉर्क में इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी।

G-20 के आयोजन से जुड़े अनुभवों का दस्तावेजीकरण करें : प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करें जो भविष्य के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशानिर्देश के रूप में काम कर सकते हैं।

भारत की अध्यक्षता में यह शिखर सम्मेलन यहां भारत मंडपम में नौ से 10 सितंबर तक आयोजित किया गया था।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनके योगदान और शिखर सम्मेलन के दौरान चुनौतियों से निपटने की भावना की सराहना की।

उन्होंने कहा, “जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय आप सभी को जाता है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करें। यह भविष्य के कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश के रूप में काम करेगा।”

प्रधानमंत्री ने आयोजकों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक वेबसाइट आरंभ करने का भी सुझाव दिया।

उन्होंने कहा, “हर कोई अपनी भाषा में लिख सकता है। आपने चुनौतियों से कैसे पार पाया। यह 100 पृष्ठों में हो सकता है और इसे आलमारी के बजाय ‘क्लाउड’ पर संग्रहित किया जा सकता है।”

प्रधानमंत्री मोदी करीब 3,000 लोगों से बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान दिया।

प्रतिभागियों में वे लोग शामिल थे जिन्होंने शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जैसे सफाईकर्मी, ड्राइवर, वेटर और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य कर्मचारी।

G-20 घोषणापत्र में सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया

G-20 देशों की घोषणा में शनिवार को सभी राज्यों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया और कहा गया कि संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के साथ-साथ कूटनीति और बातचीत भी जरूरी है।

G20 Summit: देश की राजधानी में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय 8 से 10 सितंबर तक बंद

केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों को 8 से 10 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लिया गया है। G20 सम्मेलन के महत्व और इसमें लगने वाली व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।