यूपी के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत, CM योगी ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार(CM Yogi) ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश में डीए की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। सरकार ने इस बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

वित्त विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार यह संशोधित महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले का सीधा लाभ प्रदेश के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। लंबे समय से महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए कर्मचारी वर्ग इस तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए हुए था।

आर्थिक सुधार की नजर में अहम कदम 

सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच यह अतिरिक्त भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में कुछ राहत प्रदान करेगा। विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे उनकी क्रय शक्ति में थोड़ी बढ़ोतरी होगी।

जानकारी के अनुसार, इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को आगामी वेतन में देखने को मिलेगा। सरकार की योजना है कि मई 2026 के वेतन के साथ इस संशोधित दर को शामिल किया जाए, जिसका भुगतान जून 2026 की शुरुआत में किया जाएगा। यानी जून में मिलने वाली सैलरी में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए साफ तौर पर दिखाई देगा।

अध्यक्ष जेएन तिवारी ने की थी अपील

इस बीच कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की थी कि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तुरंत दी जाए।

उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश पहले भी समय पर अपने कर्मचारियों को डीए देने के मामले में अग्रणी रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा के बाद राज्य सरकार पर भी इसे लागू करने का दबाव था। इसी के मद्देनजर अब राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

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