पंजाब कृषि विभाग ने नकली कीटनाशक विक्रेताओं पर कसा शिकंजा

Jul 30, 2024 - 10:32
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पंजाब कृषि विभाग ने नकली कीटनाशक विक्रेताओं पर कसा शिकंजा
पंजाब कृषि विभाग ने नकली कीटनाशक विक्रेताओं पर कसा शिकंजा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर राज्य में नकली खाद और कीटनाशक डीलरों पर शिकंजा कसते हुए पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने मानसा जिले के गांव झंडूके में अनाधिकृत कीटनाशकों का बड़ा स्टॉक जब्त किया। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण मुहिम के अंतर्गत मुख्य कृषि अधिकारी, मानसा के नेतृत्व में एक टीम ने मैसर्ज दंदीवाल बीज भंडार, झंडूके पर छापा मारा और 6 लाख रुपए से अधिक कीमत के कुल 8.82 क्विंटल पाउडर कीटनाशक और 29 लीटर तरल कीटनाशक जब्त किए। जब्त अनाधिकृत कीटनाशकों का स्टॉक मेसर्स वुडलैंड क्रॉप साइंस, मार्श फर्टिकैम लिमिटेड (मार्केटिंग) और मॉडर्न क्रॉप साइंस, कैनेसीया क्रॉप केमिकल प्राइवेट लिमिटेड और क्रॉपवेल एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (विनिर्माण कंपनियां) का है।

कृषि मंत्री ने बताया कि कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत विभिन्न कीटनाशकों के कुल 6 नमूने भी लिए गए हैं तथा विभाग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने हाल ही में राज्य में सहकारी समितियों को घटिया डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति करने के लिए दो उर्वरक कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि कृषि विभाग ने राज्य भर में गुणवत्ता नियंत्रण अभियान शुरू किया है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4500 कीटनाशकों के नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा है। अब तक 1009 नमूने एकत्र किए गए हैं और 18 नमूने गलत पाए गए हैं।

कृषि मंत्री ने आगे बताया कि जिलों में खाद और कीटनाशकों की सैंपलिंग लगातार की जा रही है। कृषि विभाग ने 18 जुलाई 2024 को बठिंडा से 1200 लीटर कीटनाशक जब्त किया। जब्त कीटनाशकों का स्टॉक मैसर्स वुडलैंड एग्रीटेक इंडिया (एचआर), कैथल द्वारा राज्य में कीटनाशकों की बिक्री के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना बठिंडा गांव में वितरित करने के लिए निर्मित किया गया था और इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गुरमीत सिंह खुडियां ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि उन्हें घटिया/नकली खाद या किसी अन्य कृषि उत्पाद के बारे में कोई शिकायत मिलती है तो वे प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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