शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के पास होगी अब फुल पावर, वार्ड के लिए तैयार कर पाएंगे बजट

चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़:

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के पार्षदों की पावर बढ़ाने और बैठक भत्ते की शुरुआत करने की घोषणा करते हुए कहा कि वार्ड कमेटी गठित होने तक कमेटी की फुल पावर अब सम्बंधित वार्ड के पार्षद के पास होगी ताकि वार्ड में विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके। साथ ही, जब तक वार्ड कमेटी में सचिव की नियुक्ति नहीं होती या किसी कारण सचिव बैठक से अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में पार्षद के पास किसी भी स्नातक व्यक्ति से बैठक की कार्यवाही बनवाने के लिए 1000 रुपए प्रति बैठक का पारिश्रमिक देने का अधिकार भी होगा। इसके अलावा वार्ड कमेटी की प्रत्येक तिमाही बैठक के लिए पार्षद को बतौर चेयरमैन बैठक भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रदेशभर से आए जन प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे।  

मिलेगी बैठक भत्ता राशि

मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए एक समिति गठित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा की यह समिति सभी से विचार विमर्श कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि अब से तिमाही बैठक में शामिल होने के लिए नगर पालिका के पार्षद को 1600 रुपए की बैठक भत्ता राशि मिलेगी।  इसी प्रकार से नगर परिषद के पार्षद को 2400  रूपए तथा नगर निगम के पार्षद को 3000  रुपए की भत्ता राशि प्रदान की जाएगी।  इसके अतिरिक्त, 15  अगस्त और 26  जनवरी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री  के आगमन पर नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के पार्षदों की क्रमशः 30000, 20000 और 10000 रुपए की राशि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रदान की जाएगी।  

पार्षद वार्डों में करेंगे विकास कार्यों की निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पालिकाओं के सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड में सभी प्रकार के कार्यों की निगरानी करेंगे, जिसमे वार्ड के विकास कार्यों का बजट बनाना या उसमे आवश्यक्तानुसार बदलाव, साफ सफाई का प्रबंधन, भूमि विकास या सीएलयू व जोनिंग प्लान का कार्य,  खेल के मैदानों, सड़कों व स्ट्रीट लाइट के रखरखाव , स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी, जल आपूर्ति, सफाई प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थय और शहरी क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों की मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था आदि शामिल है।  उन्होंने कहा कि अब विभिन्न विभागों के सम्बंधित कर्मचारियों को भी वार्ड कमेटी की बैठक में शामिल होना अनिवार्य होगा। पालिकाओं के पार्षदों को आयुष्मान भारत - चिरायु योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।  

दिल में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं

नायब सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वह केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने पिछले दिनों चुनाव में भी झूठ बोलकर आम जनता को बरगलाने का काम किया। उन्होंने झूठ बोला कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को खत्म कर देंगे, जबकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चला है। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ लेते ही सबसे पहला काम किसानों को लाभ देने का किया। दूसरी बार गरीबों को छत मिले, इसके लिए कलम चली। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग आज हमसे हिसाब मांगते हैं, जबकि जनता ने ही उन्हें तीसरी बार विपक्ष में बिठाकर हिसाब दे दिया है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि वे दिल में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय नौकरियों की बोली लगती थी और पैसे वाले नौकरियां ले जाते थे। जबकि हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची युवा मेरिट पर नौकरी लग रहे हैं और आज गरीब का बच्चा भी हरियाणा में एचसीएस अधिकारी लग रहे हैं।