महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े तीन अहम बिल आज संसद में पेश किए गए, जिसके बाद सदन(Parliament Session) का माहौल गर्म हो गया और विपक्ष ने तीखा विरोध शुरू कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इन प्रस्तावों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है।
इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण में शामिल नहीं किया जाता, तब तक इस कानून का उद्देश्य अधूरा रहेगा। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है और ऐसा संभव नहीं है।
अमित शाह ने क्या कहा ?
वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि देश की आधी आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के हिस्से को लेकर सरकार का रुख क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। इसके जवाब में अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपने टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
राजनीतिक बहस केंद्र बना मुद्दा
प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की बात कही गई है, जबकि वर्तमान में यह संख्या 543 है। नए प्रस्ताव के अनुसार, राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
साथ ही, इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया है। यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जहां एक ओर सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसमें कई खामियां गिना रहा है।
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