देश की राजधानी की बदलेगी तस्वीर, केंद्र ने 1,647 करोड़ रूपये की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दी मंजूरी

दिल्ली(Delhi) की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने राजधानी में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत दिल्ली सरकार की 28 महत्वपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं की कुल लागत करीब 1,647 करोड़ रुपये है।

CM रेखा के मुताबिक, इन परियोजनाओं के अलावा दिल्ली सरकार द्वारा अपने संसाधनों से पूंजीगत खर्च बढ़ाने के कोशिशों को देखते हुए केंद्र ने 756 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी है।

सार्वजनिक सुविधाओं में होगा सुधार

रेखा गुप्ता ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। स्वीकृत योजनाओं में दिल्ली मेट्रो से जुड़े काम, एलिवेटेड बारापुला कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाएं और सड़क से जुड़ी अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

इन विकास कार्यों का उद्देश्य राजधानी में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना है।

केंद्र के सहयोग को बताया महत्वपूर्ण

CM रेखा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एसएएससीआई योजना के तहत इन परियोजनाओं को शामिल कराने के लिए लगातार केंद्र सरकार के साथ समन्वय किया है। उनके मुताबिक, 9 जुलाई 2026 को दिल्ली की सभी 28 परियोजनाओं को मंजूरी मिलना विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल का परिणाम बताया और कहा कि इससे दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी आएगी।

विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा फैसला

CM रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के इस सहयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सहयोग का भी जिक्र किया।

दिल्ली सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के जरिए राजधानी में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और आने वाले समय में नागरिकों को बेहतर परिवहन व सार्वजनिक सेवाओं का लाभ मिलेगा।

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