विजय बंसल का कृष्ण लाल पंवार को पत्र, नारायणगढ़ को जिला घोषित करने की अपील

चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ :  शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट ने नए जिला एवं उपमंडल निर्माण कमेटी के चेयरमैन कृष्ण लाल पंवार को पत्र लिखकर नारायणगढ़ को जिला तो रायपुरानी को सब डिवीजन बनाने की मांग की है। विजय बंसल का कहना है कि इस इलाके से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है,और ऐसे में इलाके की सबसे प्रमुख मांग को पूरा करने के लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता।

विजय बंसल ने कहा कि हरियाणा के सबसे पुराने उपमंडलों में से एक नारायणगढ़ को हमेशा राज्य सरकारों द्वारा नकारा गया है,पिछले 10 साल में भाजपा सरकार द्वारा नारायणगढ़ को जिला बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए,जिसके चलते यहां आबादी व उपयुक्त प्रशासनिक सुविधाओ होने के बावजूद कभी जिला का दर्जा नही दिया गया जबकि इतिहास के पन्नो पर नजर डालें तो जिला अम्बाला में नारायणगढ़,जगाधरी,रोपड़ तहसीलें थी जबकि कालका उप तहसील थी जिसके लिए नारायणगढ़ को शेष छोड़कर तमाम तहसीलों के लिए जिले बन गए है,जगाधरी के लिए यमुनानगर, रोपड़ स्वयं जिला व कालका के लिए पंचकूला को जिला बनाकर जनहित में पूर्व की सरकारों द्वारा कार्य किया गया परन्तु नारायणगढ़ अब तक नकारा हुआ है।

एक तरफ तो कम क्षेत्रफल व कम जनसंख्या के साथ राजनीतिक प्रभाव के चलते नूह,चरखीदादरी,फतेहाबाद जैसे उपमंडलों को जिला का दर्जा दिया गया तो वही नारायणगढ़ को राजनीतिक उदासहीनता के चलते जिला का दर्जा नही दिया गया। विजय बंसल ने कहा कि नारायणगढ़ उपमण्डल का इलाका शिवालिक क्षेत्र के अधीन है,जोकि पिछड़ा व अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। नारायणगढ़ के हजारो निवासियो को रोजमर्रा के जिला प्रशासनिक कार्यो के लिए 40 किलोमीटर दूर अम्बाला जाना पड़ता है,जबकि यदि सरकार नारायणगढ़ को जिला का दर्जा दे तो सरकार का प्रशासनिक दफ्तरों के निर्माण के लिए भी कोई खर्च नही होगा क्योंकि नारायणगढ़ में पहले से ही मिनी सचिवालय है

वही नारायणगढ़ में सबसे पुराना उपमण्डल होने के साथ साथ राजकीय महाविद्यालय,सरकारी अस्पताल,बिजली-जल स्वास्थ्य-लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंताओ के कार्यालय,तहसील व न्यायलय होने के साथ ही तमाम प्रशासनिक दफ्तर पहले से ही है।इसके साथ ही नारायणगढ़ उपमण्डल के अधीन सजादपुर ब्लाक में भी राजकीय कन्या महाविद्यालय,सब तहसील व तमाम ब्लाक स्तरीय प्रशासनिक कार्यालय है।

नारायणगढ़ उपमण्डल की आबादी व आज की जरूरत के अनुसार जिला का दर्जा दिया जाना अति जरूरी है,जिससे नारायणगढ़ को जिला उपायुक्त व सहायक उपायुक्त मिलेगा जिससे स्थानीय प्रशासन चुस्त व दुरुस्त होगा,सेशन कोर्ट मिलेगी जिससे न्याययिक प्रणाली सुधरेगी,जिला पुलिस अधीक्षक के आने से पुलिस सुविधाए जनता को मिलेगी जिससे क्राइम कंट्रोल करने व सुशासन कायम करने में आसानी रहेगी,जिला शिक्षा अधिकारी के होने से वर्तमान उपमण्डल के शिक्षण संस्थानों में सुधार होगा जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा,सिविल सर्जन के आने से इलाके में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं होगी।इसके साथ ही अनुदान राशि आने से भी विकास को गति मिलेगी।

यदि नारायणगढ़ को जिला का दर्जा दिया जाए तो जनहित में एक नई मिसाल कायम होने के साथ इलाके के लाखों लोगों को फायदा होगा व प्रशासनिक तौर पर सरकारी तंत्र भी धरातल पर मजबूत होगा।वही,विकास कार्यो को भी गति मिलेगी जोकि एक सुदृढ़ व विकासशील राज्य को बनाने में योगदान देगा। इसी प्रकार से विजय बंसल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मानेसर,नीलोखेड़ी,इसराना,छछरौली, नांगल चौधरी समेत पूरे हरियाणा में अनेकों नए सब डिवीजन बनाए गए परंतु पिछले 15 सालो से निरंतर जनहित में मांग करने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा राजनीतिक भेदभाव के चलते रायपुरानी को सब डिवीजन का दर्जा नहीं दिया गया जिसको लेकर हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट ने हल्का कालका से अनदेखी का आरोप लगाते हुए जनहित में रायपुरानी को भी सब डिवीजन का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा है।

हालाकि इससे पूर्व भी विजय बंसल द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को इस बारे पत्र लिखकर मांग की जा चुकी है जिसका हवाला उन्होंने अपने पत्र में दिया है।अब प्रदेश में जहां 80 उपमंडल हो गए है तो वही अब तक रायपुरानी को सब डिवीजन का दर्जा नहीं दिया गया है।

विजय बंसल ने कहा कि रायपुरानी वासियों को पंचकूला सब डिवीजन होने के चलते प्रशासनिक कार्यों में अनेकों दिक्क्तो का सामना करना पढ़ता है,आमजन को अनेकों समस्याएं आती है जिसके लिए सब डिवीजन का दर्जा दिया जाना बेहद आवश्यक है।रायपुरानी सब डिवीजन बनने से इलाकावासियो को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलेगी,इसके साथ ही सब डिवीजन बनने से जनता के कामों में तेजी और सेवाओं में सुधार होगा परंतु जनता के हितों को हमेशा भाजपा सरकार और स्थानीय कमजोर नेतृत्व के चलते दरकिनार किया जाता रहा है।