लावारिस पशुओं की समस्या होगी खत्म, गौशाला का होगा विस्तार
पशुपालन मंत्री ने लावारिश पशुओं की समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शहरों को लावारिश मवेशियों से मुक्त किया जाए और इन्हें गोशालाओं में भेजा जाए।
एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की और आगामी बजट के लिए पशुपालकों के हित में व्यापक तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए।
पशुपालन मंत्री ने लावारिश पशुओं की समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शहरों को लावारिश मवेशियों से मुक्त किया जाए और इन्हें गोशालाओं में भेजा जाए। उन्होंने इन पशुओं के पुनर्वास और समस्या के समाधान के लिए जियो-टैगिंग का उपयोग करने और अधिक गोशालाओं के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने को कहा। बैठक में मंत्री ने राज्य में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक लिया और अधिकारियों को विभाग से संबंधित घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए । उन्होंने पशुधन नस्ल सुधार और हरियाणा की स्थानीय नस्लों, विशेषकर हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।
राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष मवेशी प्रजनन केंद्र, उन्नत पशु चिकित्सा क्लीनिक और मेगा गोशालाओं की स्थापना की योजना भी तैयार की जाए। यह कदम हरियाणा और मुर्रा जैसी स्वदेशी नस्लों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा मंत्री ने अधिकारियों को पशुधन बीमा योजनाओं में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा पाले जाने वाले भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं का बिना किसी लागत के बीमा कराने की योजना पर काम कर रही है। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि पूरे राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक शुरू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस कदम से पशु चिकित्सा देखभाल तक आसान पहुंच और व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पशुपालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए पशुधन और किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना प्राथमिकता होगी।
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