चंडीगढ़ का स्टेटस बदलने की तैयारी, केंद्र करने जा रहा 131 वां संविधान संशोधन
चंडीगढ़ का स्टेटस बदलने की तैयारी, केंद्र करने जा रहा 131 वां संविधान संशोधन
चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने का मामला अभी थमा नहीं था कि अब नया विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र में संविधान (131वां संशोधन) बिल 2025 लेकर आ रही है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार की चंडीगढ़ से जुड़े 131वें संविधान संशोधन प्रस्ताव पर तीखा विरोध जताया है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ का हक सिर्फ पंजाब को है, और इस तरह का कदम पंजाब की संप्रभुता और संवैधानिक पहचान के लिए खतरा है। वहीं इसी के साथ ही इस पूरे मामले पर शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध जताया है। बता दें कि इससे अब चंडीगढ़ प्रशासन राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार चलेगा।
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