राम रहीम की पैरोल के खिलाफ SGPC की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए ये निर्देश

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी(SGPC) की ओर से गुरमीत राम रहीम को बार-बार पेरोल और फरलों दिए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि गुरमीत राम रहीम को फरलों या पेरोल दिए जाने को लेकर कंपिटेंट अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला ले।

हरियाणा सरकार ने दी सफाई

मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सफाई दी थी कि सिर्फ राम रहीम ही नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में सजा काट रहे 80 से अधिक कैदियों को इसी तरह से नियमों के मुताबिक पैरोल या फरलों की सुविधा का लाभ दिया गया है।

ये है पूरा मामला

डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम की पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी ने पिछले साल याचिका दाखिल की हुई थी। याचिका में कहा था कि हरियाणा सरकार राम रहीम को राजनीतिक कारणों से बार बार पैरोल दे रही है, जबकि राम रहीम के खिलाफ जघन्य मामले हैं। इसके बाद 29 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि हाई कोर्ट की इजाजत के बिना राम रहीम को पैरोल या फरलो नहीं दी जाए। इसके बाद राम रहीम ने जून 2024 में एक एप्लीकेशन दाखिल कर इस आदेश को मोडिफाई करने की मांग की थी। तब से सुनवाई का दौर जारी था।

अब तक 8 बार मिल चुकी है पैरोल

हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के आरोप में जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह को अब तक 8 बार पैरोल मिल चुकी है। इसी साल के जनवरी महीने में 50 दिन की पैरोल गुरमीत राम रहीम सिंह को मिली थी। बता दें कि अब तक गुरमीत राम रहीम को 8 बार पैरोल मिल चुकी है। इसी बात को लेकर एसजीपीसी ने अपनी याचिका दाखिल की थी।

डेरा प्रमुख ने जून 2024 में फिर से की थी फरलो की मांग

बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह ने बीते जून 2024 में एक बार फिर फरलो की मांग की थी। राम रहीम ने 21 दिन की फरलो के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फरवरी में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उसकी अनुमति के बिना आगे पैरोल न दे। उस समय हाईकोर्ट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी थी।