राजस्थान सरकार कसेगी नकेल, फ्री गेहूं ले रहे एक करोड़ से ज्यादा परिवारों की होगी जांच

राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के दायरे में आ रहे 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा परिवारों की जांच होगी। दरअसल सरकार यह पता करना चाहती है कि इनमें से कितने परिवार मुफ्त में गेहूं ले रहे हैं और कितने परिवारों के पास खुद की कार और AC हैं। जो परिवार इस योजना के योग्य नहीं है, उनका सूची से नाम काटा जाएगा। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े है, जो अयोग्य हैं।

आयकर दाता नहीं ले सकता फ्री अनाज 

बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर ए. सावंत ने कि कहा कि राज्य सरकार NFSA के लाभार्थी की जांच करना चाहती है। क्योंकि NFSA में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। राज्य सरकार ने आयकर विभाग से राजस्थान के सभी करदाताओं की सूची मांगी है। यह सूची आधार नंबर के तहत मांगी है। क्योंकि सभी NFSA की सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है।