Punjab: कैबिनेट की अहम बैठक, लहरागागा में बनेगा मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि लहरागागा में स्थित बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परिसर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लहरागागा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को लेकर लिया गया है, जिससे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
लहरागागा में खुलेगा मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि लहरागागा में स्थित बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परिसर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इस फैसले से मालवा क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा के नए अवसर भी खुलेंगे।
92 टीचर्स का स्टाफ होगा शिफ्ट
मेडिकल कॉलेज निर्माण के मद्देनजर बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तैनात 92 शिक्षकों और कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य विभागों और संस्थानों में समायोजित (शिफ्ट) किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टाफ के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
लुधियाना–रोपड़ नेशनल हाईवे के लिए सरकार देगी मिट्टी
कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला लुधियाना से रोपड़ तक प्रस्तावित नेशनल हाईवे परियोजना को लेकर लिया गया। सरकार इस हाईवे के निर्माण के लिए आवश्यक मिट्टी उपलब्ध कराएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले इस मुद्दे को पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के सामने उठाया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।
गमाडा के प्लॉट होंगे सस्ते
कैबिनेट ने गमाडा (ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) के अधीन आने वाले उन रिहायशी, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लेकर भी बड़ा फैसला किया है, जो अब तक नीलामी में नहीं बिक पाए थे। ऐसे सभी प्लॉट्स के रिजर्व प्राइस में 22.5 फीसदी की कटौती की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में गति आएगी।
जनहित में फैसले जारी रहेंगे: सीएम मान
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के विकास और लोगों की सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े ऐसे फैसले आगे भी लिए जाते रहेंगे, ताकि पंजाब को प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
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