पंजाब सरकार ने धान मिलिंग नीति में किए बड़े बदलाव, शेलर और मालिकों को मिलेगी राहत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने सरकारी आवास पर बीते दिन कैबिनेट बैठक बुलाई थी । इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और राज्य के हित के लिए कई फैसले भी लिए हैं। इस दौरान कैबिनेट ने खरीफ 2024-25 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत राज्य खरीद एजेंसियों की तरफ से खरीदे गए धान को कस्टम मिल्ड चावल में बदल कर केंद्रीय पूल में भेजा जाएगा। 

30 नवंबर तक पूरा होगा खरीद का काम 

बता दें कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और खरीद का काम 30 नवंबर तक पूरा होगा। जानकारी देते हुए मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण शेलर मालिकों को काफी नुकसान हो रहा था।अब पंजाब कस्टम मिलिंग पालिसी फॉर खरीद 2024-25” के अनुसार विभाग की ओर से चावल मिलों को मंडियों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। आरओ योजना के तहत चावल मिलर्स को धान का आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद चावल मिलों में उनकी मान्यता और राज्य एजेंसियों और चावल मिलर्स के बीच एक्सेक्यूशन अग्रीमेंट के अनुसार स्टोर किया जाएगा।