पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए शुरू की फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना

पंजाब सरकार लगातार राज्य में पराली प्रबंधन से जुड़े अहम कदम उठा रही है। जिसके चलते पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने के मामले भी काफी कम हुए है। वहीं, अब मान सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए उपकरण खरीदने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना शुरू की है।

किसान राज्य के 802 सहकारी बैंक शाखाओं में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कॉमन हायरिंग सेंटर (CHC) योजना के तहत PACS और अन्य संस्थाओं के लिए 80% सब्सिडी। तो वहीं, बैलर और सुपर सीडर जैसे उपकरणों पर किसानों के लिए 50% सब्सिडी है। 

सीएम मान ने किसानों से की अपील 

वहीं, सीएम मान ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पराली निपटाने के लिए किसानों को 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा पूरे पंजाब में 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की गई है। सभी किसान भाईयों से अनुरोध है कि इस लाभकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।