पंजाब कौशल विकास मिशन ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए रैना एजुकेशन फाउंडेशन के साथ एमओयू किया साइन

पंजाब के युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता कौशल को और बढ़ावा देने के प्रयास में, पंजाब कौशल विकास मिशन (पीएसडीएम) ने सोमवार को पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा की उपस्थिति में रैना एजुकेशन फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

यह एक अच्छी पहल

पंजाब के युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाने के अपने उद्देश्य की दिशा में प्रगति के लिए पूरे विभाग की सराहना करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी पंजाब में एक कुशल और नौकरी के लिए तैयार कार्यबल स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्थायी रोजगार संभावनाओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। विभाग पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें भविष्य के करियर के लिए तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

1,000 लोगों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा

सहयोग के बारे में विस्तार से बताते हुए मिशन निदेशक सुश्री अमृत सिंह ने बताया कि इस पहल को हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 10,000 पात्र उम्मीदवारों के शुरुआती समूह में से, शीर्ष 1,000 प्रदर्शन करने वालों को समूह मेंटरिंग और प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा।

इनमें से, शीर्ष 500 उपलब्धि हासिल करने वालों को एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मूल्यांकन टूल तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे इंटर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट के लिए शीर्ष 100 का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य अपने चुने हुए कौशल क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव के लिए माइक्रो-इंटर्नशिप, व्यक्तिगत मेंटरशिप जैसे कि आमने-सामने मॉक इंटरव्यू और फीडबैक और ऐप के माध्यम से निरंतर सहायता प्रदान करना है।

पीएसडीएम और रैना एजुकेशन फाउंडेशन के बीच सहयोग पर विस्तार से बात करते हुए अमृत सिंह ने कहा कि यह संयुक्त प्रयास मूल्यांकन और प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभाएगा, जिससे फाउंडेशन की विशेषज्ञता का उपयोग करके उम्मीदवारों को गतिशील नौकरी परिदृश्य के लिए तैयार किया जा सकेगा। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पंजाब के युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उद्योग की आवश्यकताओं और अवसरों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं।