पंजाब सरकार ने किया 5,000 करोड़ का ‘रौशन पंजाब’ मिशन शुरू: हर घर को मिलेगी चौबीसों घंटे बिजली

पंजाब सरकार ने ‘रौशन पंजाब’ मिशन के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये की लागत से बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कार्यों की ऐतिहासिक शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नैश्नल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नींव रखी, जिससे पंजाब के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हज़ारों लोग उपस्थित थे और पूरे राज्य में इस घोषणा का स्वागत किया गया। यह पहल AAP सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य के हर नागरिक को बेहतर जीवन देने के संकल्प को दर्शाती है। इस भव्य समारोह में कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पंजाब पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

यह निवेश राज्य के अब तक के सबसे बड़े बिजली प्रोजेक्ट के रूप में इतिहास रचेगा और पंजाब को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। नया प्रोजेक्ट पंजाब के हर घर, खेत और उद्योग को चौबीसों घंटे निर्बाध, सस्ती और सुरक्षित बिजली उपलब्ध कराने के स्पष्ट उद्देश्य से शुरू किया गया है। पिछले कई दशकों से पंजाब की बिजली व्यवस्था जर्जर हो चुकी थी और पुराने उपकरणों, कमज़ोर ट्रांसमिशन लाइनों तथा अपर्याप्त सब-स्टेशनों के कारण राज्यभर में बिजली कटौती एक आम समस्या बन गई थी। अब इस योजना से पंजाब बिजली कटौती और वोल्टेज फ्लक्चुएशन जैसी दशकों पुरानी समस्याओं से पूरी तरह मुक्त होगा। किसान और उद्योगपति दोनों को इस योजना से दीर्घकालिक और स्थायी लाभ मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने भावुक संबोधन में साफ शब्दों में कहा – “अब पंजाब में कोई फैक्ट्री बिजली के अभाव में बंद नहीं होगी, कोई किसान अंधेरे में खेतों में परेशान नहीं होगा, और कोई बच्चा बिजली न होने के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा।” उन्होंने कहा कि यह योजना केवल एक सरकारी परियोजना नहीं है, बल्कि यह पंजाब के लोगों के सपनों को साकार करने का माध्यम है। बिजली लाइनों की व्यापक मरम्मत, पुराने और खस्ताहाल सब-स्टेशनों को अत्याधुनिक तकनीक से अपग्रेड करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बिछाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इससे न केवल बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ेगी, बल्कि तकनीकी खराबियों और रखरखाव में भी कमी आएगी, जिससे सरकारी खजाने पर दीर्घकालिक बोझ घटेगा।

इस मिशन में सार्वजनिक सुरक्षा पर भी विशेष और गंभीर ध्यान दिया गया है, क्योंकि पिछले वर्षों में खराब बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कई दुर्घटनाएं हुई है। शहरी इलाकों में खतरनाक ढंग से लटकती हुई केबलों को व्यवस्थित तरीके से हटाया जा रहा है, खुले और असुरक्षित मीटर बॉक्सों को आधुनिक और मौसम प्रतिरोधी बॉक्सों से बदला जा रहा है, और 1912 हेल्पलाइन को तेज़ शिकायत निवारण, ऑनलाइन ट्रैकिंग और रीयल-टाइम अपडेट के लिए पूरी तरह से आधुनिक और डिजिटल बनाया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब उपभोक्ता अपनी शिकायतें तुरंत दर्ज करा सकेंगे और उनका समाधान निर्धारित समय सीमा में होगा। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जीवन और भी सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक बनेगा, और आम नागरिकों का सरकारी तंत्र पर विश्वास मज़बूत होगा।

पंजाब पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की प्रत्यक्ष निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, बठिंडा, फ़िरोज़पुर, फाज़िल्का, मानसा, संगरूर, मोगा, होशियारपुर और पठानकोट सहित 13 प्रमुख शहरों में ग्रिड को अत्याधुनिक तकनीक से मज़बूत किया जा रहा है। इन शहरों में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड फॉल्ट डिटेक्शन और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं लगाई जा रही है। इससे बिजली चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी, राजस्व संग्रहण में सुधार होगा और उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि आयेगी। इसका बड़ा और सकारात्मक असर पंजाब के तेज़ी से बढ़ते उद्योगीकरण और निवेश के माहौल पर भी पड़ेगा। जब बिजली की स्थिर और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित होगी, तो देश-विदेश के निवेशक पंजाब में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे हजारों नए रोज़गार के अवसर खुलेंगे और राज्य की युवा पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिलेगा।

‘रौशन पंजाब’ मिशन सिर्फ एक तकनीकी सुधार परियोजना नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन और आर्थिक समृद्धि का भी शक्तिशाली प्रतीक है। सरकार ने दूरदर्शिता के साथ कोयले की लम्बी अवधि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया और अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं, जिससे थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन की लागत काफी कम होगी और राज्य ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनेगा। इससे न केवल किसानों की कृषि लागत घटेगी—जैसे कि ट्यूबवेल चलाने, सिंचाई करने और फसल प्रसंस्करण में—बल्कि छोटे उद्योगों और व्यवसायों को भी सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। इसकी सीधी राहत राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी और आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और शहरी-ग्रामीण विकास के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने जनता की मांग, सुझाव और ज़मीनी वास्तविकताओं के मुताबिक बिजली व्यवस्था को जमीनी स्तर से लेकर नीतिगत स्तर तक सुधारने की दिशा में इतने ठोस, व्यावहारिक और साहसिक कदम उठाए हैं। सरकार ने ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, उद्योग संघों और किसान संगठनों से सीधी बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझा है और उन्हीं के अनुसार योजना तैयार की है। हर उपभोक्ता को ट्रांसपेरेंट, जवाबदेह और सुविधाजनक सेवा देने की पहल हुई है—इसमें ऑनलाइन बिल भुगतान, मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करना, बिजली कनेक्शन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और समय पर रखरखाव शामिल है। इससे सरकारी रुझान की पारदर्शिता, दक्षता और जनता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से झलकती है। यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा।

नई व्यवस्था के तहत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षित ऊंचाई पर और मजबूत पोल्स पर लगाई जाएंगी, जिससे बारिश, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बिजली से जुड़ी दुर्घटनाएं और मानवीय हानि काफी हद तक कम होगी। पहले अक्सर लोगों को खुली तारों और गिरी हुई लाइनों से करंट लगने की घटनाएं सुनने को मिलती थीं, लेकिन अब यह समस्या जड़ से खत्म होगी। अब बिजली मीटर बॉक्स भी उच्च गुणवत्ता वाले, मौसम प्रतिरोधी और छेड़छाड़ रोधी सामग्री से बनाए जाएंगे, जिससे मीटर खराब नहीं होंगे और बिलिंग में भी पारदर्शिता आएगी। इससे सप्लाई की विश्वसनीयता बढ़ेगी, रखरखाव की लागत घटेगी और उपकरणों का जीवनकाल भी लंबा होगा। इन सभी तकनीकी सुधारों से पंजाब की बिजली व्यवस्था अगले कई दशकों तक मजबूत और कारगर बनी रहेगी।

यह ‘रौशन पंजाब’ मिशन पंजाब के समग्र विकास की एक नई और मजबूत नींव रखता है—यह केवल बिजली सुधार की एक तकनीकी परियोजना नहीं है, बल्कि पंजाब के नौजवानों, किसानों, व्यवसायियों, उद्यमियों और आम परिवारों के लिए उज्ज्वल, समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की पक्की गारंटी है। इस गर्व के ऐतिहासिक क्षण में पंजाब सरकार का दूरदर्शी नेतृत्व वास्तविक, धरातल पर दिखने वाले परिवर्तन के लिए अपनी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दृढ़ता से खड़ा है। यह योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार है, जो पंजाब को देश के सबसे विकसित और समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाने में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना से पंजाब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है—जहां हर घर रोशन होगा, हर खेत हरा-भरा होगा और हर उद्योग फलेगा-फूलेगा।