Union Budget 2026 में निर्मला सीतारमण ने रेलवे सेक्टर के लिए की बड़ी घोषणा , 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का किया ऐलान...
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए बड़ी घोषणा की है। बजट में देश के प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए बड़ी घोषणा की है। बजट में देश के प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है।
250-320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें
बजट प्रस्तावों के अनुसार, इन नए कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन की तर्ज पर हाई-स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनकी अधिकतम गति 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इससे लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
ये होंगे 7 प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
वित्त मंत्री ने जिन सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, वे इस प्रकार हैं -
- मुंबई - पुणे (महाराष्ट्र): आर्थिक राजधानी और आईटी हब के बीच तेज कनेक्टिविटी के लिए।
- दिल्ली - वाराणसी (उत्तर प्रदेश): राष्ट्रीय राजधानी को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी से जोड़ने वाला कॉरिडोर।
- हैदराबाद - बेंगलुरु: दक्षिण भारत के दो बड़े टेक हब के बीच निर्बाध संपर्क।
- बेंगलुरु - चेन्नई: चेन्नई पोर्ट और बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए।
- दिल्ली - अहमदाबाद: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर का विस्तार दिल्ली तक।
- मुंबई - नागपुर: ‘समृद्धि महामार्ग’ के समानांतर महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला रूट।
- हावड़ा - वाराणसी: पूर्वी भारत को उत्तर और मध्य भारत के हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़ने के लिए।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों पर भी फोकस
इससे पहले रेलवे ने बताया था कि 2026 के अंत तक 24-कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रोल-आउट का लक्ष्य रखा गया है। ये ट्रेनें भविष्य में राजधानी एक्सप्रेस का विकल्प बन सकती हैं।
‘कवच’ सिस्टम का होगा बड़ा विस्तार
यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए स्वदेशी एंटी-कोलिजन सिस्टम ‘कवच’ को 44,000 रूट किलोमीटर तक विस्तार करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे ट्रेन हादसों की आशंका कम होगी और रेलवे सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।
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