हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर चलेगा सैनी सरकार का डंडा, दिवाली के बाद होगी कार्रवाई !
हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की तैयारी है। राज्य की नई सरकार उन अधिकारियों पर शिकंजा कसने के मूड में है, जिन्होंने चुनाव के दौरान अनियमितताओं को बढ़ावा दिया। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों पर दिवाली के बाद कार्यवाही की जा सकती है। इस फैसले में जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) और उपायुक्तों (DC) का तबादला भी शामिल हो सकता है, जिससे सरकार प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की तैयारी है। राज्य की नई सरकार उन अधिकारियों पर शिकंजा कसने के मूड में है, जिन्होंने चुनाव के दौरान अनियमितताओं को बढ़ावा दिया। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों पर दिवाली के बाद कार्यवाही की जा सकती है। इस फैसले में जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) और उपायुक्तों (DC) का तबादला भी शामिल हो सकता है, जिससे सरकार प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
चुनावी अनियमितताओं पर कार्रवाई के संकेत
हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ जिलों से चुनावी अनियमितताओं की रिपोर्ट मिली थी। इन रिपोर्टों के अनुसार, कुछ अधिकारियों पर अपने कर्तव्यों का पालन न करने और निष्पक्षता से चुनाव प्रक्रिया न कराने के आरोप हैं। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इन अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का संकेत दिया है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद इन अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए उनके स्थानांतरण और अन्य अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।
SP और DC के तबादले से सुधार की उम्मीद
प्रदेश सरकार सबसे पहले जिलों के SP और DC के तबादले की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि शीर्ष स्तर पर बदलाव लाकर प्रशासनिक कार्यों में सुधार किया जा सकता है। नए पदस्थापित अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन को प्राथमिकता देंगे, जिससे आने वाले समय में ऐसे मामलों को टाला जा सके। सरकार का यह कदम न केवल चुनावी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण होगा, बल्कि जनता में प्रशासन के प्रति भरोसा भी बढ़ाएगा।
दिवाली के बाद शुरू हो सकते हैं बदलाव
सूत्रों के अनुसार, हरियाणा सरकार दिवाली के बाद प्रशासनिक फेरबदल की शुरुआत करेगी। यह कदम उन सभी अधिकारियों को एक संदेश होगा जो चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बरतते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इस कार्रवाई से प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता स्थापित होगी, और भविष्य में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सकेगी।
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