EPFO मेंबर्स को तोहफा, देश में किसी भी बैंक-ब्रांच से निकालें पेंशन

यह काम दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया गया। दिसंबर 2024 तक 68 लाख से ज्यादा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशनर्स को करीब 1570 करोड़ रुपये की पेंशन बांटी जा चुकी है।

Jan 4, 2025 - 06:48
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EPFO मेंबर्स को तोहफा, देश में किसी भी बैंक-ब्रांच से निकालें पेंशन
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EPFO के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के एक अभूतपूर्व फैसले के तहत देशभर में EPFO के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। यह काम दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया गया। दिसंबर 2024 तक 68 लाख से ज्यादा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशनर्स को करीब 1570 करोड़ रुपये की पेंशन बांटी जा चुकी है।

देश में कहीं भी किसी भी बैंक, ब्रांच से निकालें अपनी पेंशन

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस बदलाव के बाद पेंशनर्स को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, ब्रांच से अपनी पेंशन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब ईपीएफओ पेंशनर्स देश में किसी भी क्षेत्रीय ईपीएफओ ऑफिस से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। देश के सभी 122 क्षेत्रीय EPFO ऑफिस में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू हो चुका है। ईपीएफओ की उन्नत सुविधाओं का लाभ देने का प्रयास

केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली EPFO सेवाओं को आगे बढ़ाने और हमारे पेंशनभोगियों के लिए सुविधा के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीपीपीएस का पहला पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में जम्मू, करनाल और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके तहत 49,000 ईपीएस पेंशनभोगियों को कुल 11 करोड़ पेंशन वितरित की गई। दूसरा पायलट कार्यक्रम देश के 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इन 24 स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को कुल 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने पोस्ट शेयर की

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और पेंशन वितरण बहुत आसान तरीके से किया जा सकेगा। इस रोलआउट के साथ हम पेंशन सेवा वितरण में एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं।

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