दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना पर विवाद, LG ने दिए जांच के आदेश

दिल्ली में चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। पार्टी की यह योजना विवादों में है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के लिए इस समय रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम चल रहा है। अब इस योजना को लेकर उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने पूछा कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम किन नियमों के आधार पर किया जा रहा है।

इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। इस काम के लिए डिविजनल कमिश्नर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली के सभी जिलों के डिविजनल कमिश्नर अपने इलाके में महिला सम्मान योजना के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी जांच करेंगे। यह किस आधार पर किया जा रहा है। सभी डिविजनल कमिश्नर को इस संबंध में जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के विज्ञापन के बाद बवाल

महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। पंजीकरण कराकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी जानकारी साझा न करें। वहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस योजना के पंजीकरण की जानकारी दी थी।

महिला एवं स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के बारे में कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। अधिसूचित होने के बाद दिल्ली सरकार खुद इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी।

चुनाव से पहले ही भाजपा ने हार मान ली- आप

योजना की जांच के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला है। आप ने कहा कि भाजपा दिल्ली में महिला सम्मान योजना को बंद करना चाहती है। वे महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। इस तरह के फैसले बता रहे हैं कि भाजपा ने दिल्ली चुनाव से पहले ही यहां अपनी हार मान ली है। क्योंकि महिला सम्मान योजना को दिल्ली में महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं।

इस योजना को लेकर AAP का क्या दावा है?

आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि इस योजना के तहत 18 साल से ज़्यादा उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव जीतती है तो यह रकम 1000 से बढ़ाकर 2100 कर दी जाएगी।