भ्रष्टाचार में पारदर्शिता को लेकर मुख्य सचिव का बड़ा दावा, बोले-CVO के प्रयास ACR में होंगे दर्ज 

चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. टीवीएसएन प्रसाद ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से निपटने  में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। उन्होंने सीवीओ को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागों में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रमुख मुद्दों को रेखांकित करते हुए एक व्यापक योजना तैयार कर दो सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करें। डॉ. प्रसाद विभागों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बता दें कि सीवीओ नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें मुख्य सचिव तथा सतर्कता विभाग के विशेष सचिव को प्रस्तुत करते हैं। इससे समय पर हस्तक्षेप और सुधारात्मक कार्रवाई करना सम्भव हो पाता है, जिससे स्वच्छ शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है। मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के लिए अधिक स्वतंत्र और कुशलता से काम करने  के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि आवश्यकतानुसार स्टाफ व अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सीवीओ की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट  (एसीआर) में एक अलग कॉलम बनाया जाएगा, जिसमें भ्रष्टाचार की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में उनके सराहनीय प्रयासों को दर्ज किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उनकी भूमिकाओं में अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है।

मुख्य सचिव ने विभागों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में सीवीओ की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनके सतर्क प्रयास जनता के विश्वास की रक्षा करते हैं और शासन ढांचे को मजबूत करते हैं। सीवीओ का अंतिम लक्ष्य सरकारी कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही संगठनात्मक प्रथाओं में खामियों की पहचान करके और भ्रष्टाचार के जोखिमों को कम करने के लिए सुधार सुझाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने या कम करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सतर्कता विभाग की विशेष सचिव डॉ. प्रियंका सोनी ने संबंधित सीवीओ से विभिन्न विभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि सीवीओ को निवारक और दंडात्मक सतर्कता, दोनों तरह के कर्तव्य सौंपे गए हैं, जो सतर्कता से संबंधित मामलों में प्रशासनिक सचिवों या विभागाध्यक्षों के विशेष सहायक के रूप में कार्य करते हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भ्रष्ट आचरण सरकारी विभागों के कामकाज में बाधा न बने।

उन्होंने बताया कि अपनी निवारक सतर्कता क्षमता में, सीवीओ संगठन के भीतर संभावित भ्रष्टाचार जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान करते हैं। वे भ्रष्टाचार गतिविधियों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं, हितधारकों को शिक्षित करते हैं और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सी.वी.ओ. दंडात्मक सतर्कता के लिए भी जिम्मेदार हैं, जहां वे भ्रष्टाचार की शिकायतों की गहन जांच करते हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो जाने के बाद, वे अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट अनुशासनात्मक अधिकारियों को देते हैं, ताकि भ्रष्ट आचरण में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।