Uttar Pradesh पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग को उम्र में छूट की मांग, BJP विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने CM योगी को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर एक बार फिर उम्र सीमा का मुद्दा चर्चा में है। देवरिया से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के युवाओं को भर्ती में उम्र सीमा से छूट देने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि मानवीय आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम तीन साल की उम्र में छूट दी जाए।

भर्ती में देरी से युवाओं का छिन रहा मौका

अपने पत्र में विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि यूपी पुलिस में सिपाही, पीएसी सिपाही, जेल वार्डर समेत अन्य पदों पर हाल ही में भर्तियां निकली हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के हजारों योग्य युवा केवल उम्र सीमा पार हो जाने के कारण आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये युवा कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और भर्ती में लगातार हो रही देरी की वजह से अब उनका अवसर खत्म हो गया है।

मेहनत के बावजूद बाहर हो रहे अभ्यर्थी

विधायक ने कहा कि ये अभ्यर्थी लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार कर रहे थे। कई युवाओं ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष तैयारी में लगा दिए, लेकिन भर्ती समय पर न निकलने के कारण अब वे उम्र की बाधा में फंस गए हैं। उन्होंने इसे न सिर्फ युवाओं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बेहद पीड़ादायक स्थिति बताया।

गरीब परिवारों के युवाओं पर ज्यादा असर

शलभ मणि त्रिपाठी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि प्रभावित युवाओं में बड़ी संख्या गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले अभ्यर्थियों की है। इन युवाओं को सरकारी नौकरी से रोजगार और आर्थिक स्थिरता की उम्मीद थी, लेकिन उम्र सीमा के चलते वे इस अवसर से वंचित हो रहे हैं।

अखिलेश यादव भी उठा चुके हैं मांग

इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भर्ती की उम्र सीमा में छूट की मांग कर चुके हैं। हालांकि, दोनों नेताओं की मांग में अंतर है।
अखिलेश यादव सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उम्र में छूट चाहते हैं, जबकि बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने यह मांग केवल सामान्य वर्ग के युवाओं तक सीमित रखी है।

वर्तमान में क्या है उम्र सीमा

फिलहाल यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 18 से 27 वर्ष है।
विधायक का कहना है कि यदि सामान्य वर्ग को भी तीन साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो लाखों युवाओं को राहत मिलेगी और उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री से मानवीय निर्णय की अपील

शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि सरकार इस मामले पर संवेदनशीलता दिखाए और भर्ती में उम्र सीमा को लेकर मानवीय निर्णय ले। उनका कहना है कि इससे न केवल युवाओं को न्याय मिलेगा, बल्कि सरकार के प्रति उनका विश्वास भी और मजबूत होगा।