14 अगस्त का बताया गया था आदेश, जांच में सामने आया कि न तो ऐसा कोई केस था और न ही जस्टिस गरिमा प्रसाद ने कोई निर्देश जारी किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी आदेश तैयार कर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा की शिकायत पर प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हाईकोर्ट ने वेबसाइटों को बंद करने का ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था। आदेश में न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था और इसे 14 अगस्त को जारी किया गया बताया गया था।
फर्जी आदेश के आधार पर वेबसाइटें ब्लॉक कराने की कोशिश
डीसीपी सिटी जोन सागर जैन के मुताबिक, कैंट थाने में 6 नवंबर को FIR दर्ज की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी आदेश कहां तैयार किया गया और इसे सरकारी वेबसाइट तक कैसे पहुंचाया गया। मामले की जांच साइबर टीम को भी सौंपी गई है। डीसीपी ने कहा कि जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पत्रकार के ईमेल से सामने आया मामला
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने 5 नवंबर को FIR दर्ज कराने का आदेश दिया था। इसके बाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा की ओर से शिकायत दी गई। FIR के मुताबिक, 30 अक्टूबर को रॉयटर्स न्यूज के इंडिया टेक्नोलॉजी संवाददाता मुंसिफ वेंगटिल ने ईमेल के जरिए हाईकोर्ट के कथित आदेश की कॉपी भेजी थी। पत्रकार ने बताया था कि उन्हें यह आदेश दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर मिला है, जहां वेबसाइटों को ब्लॉक करने का सरकारी निर्देश दिया गया था। आदेश भेजने वाले के तौर पर वकील कार्तिकेय पांडेय का नाम दर्ज था। इसमें 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश था। हालांकि, संबंधित आदेश और मुकदमे का रिकॉर्ड हाईकोर्ट की वेबसाइट पर नहीं मिला।
सर्वर रिकॉर्ड में नहीं मिला मुकदमा
मामले का खुलासा होने के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कंप्यूटर की ओर से जांच कराई गई। सिस्टम मैनेजर अरिंदम लाहिड़ी ने 3 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में बताया कि उपलब्ध सर्वर रिकॉर्ड में रिट याचिका संख्या 30480/2026 का कोई मामला दर्ज नहीं है। 14 अगस्त को जारी बताए गए आदेश को भी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद के निजी सचिव ने भी पुष्टि की कि जज की ओर से ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी के इरादे से फर्जी दस्तावेज तैयार किया और उसका इस्तेमाल किया। पुलिस अब दस्तावेज तैयार करने और उसे प्रसारित करने वालों की पहचान करने में जुटी है।
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