गुरुग्राम पुलिस ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब पुलिसकर्मियों के रैंडम कंप्यूटरीकृत तबादले हर 60 दिन में किए जाएंगे। इसका मकसद किसी कर्मचारी की लंबे समय तक एक ही जगह तैनाती से पैदा होने वाली अनियमितताओं की आशंका कम करना है। पुलिस आयुक्त शिबास कबिराज ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला एक होमगार्ड का अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया है। मामले में आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
एक जगह लंबे समय तक तैनाती पर लगेगी रोक
पुलिस आयुक्त ने सभी डीसीपी और एसीपी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत हर 60 दिन में कंप्यूटरीकृत तरीके से रैंडम तबादले किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों और स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोगों के बीच लंबे समय में बनने वाले ऐसे संबंधों को रोकना है, जिनसे अवैध वसूली या दूसरी अनियमितताओं की गुंजाइश पैदा हो सकती है। पुलिस आयुक्त ने साफ किया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की अवैध वसूली या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अवैध वसूली हुई तो जोन अधिकारी और TI होंगे जिम्मेदार
पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना सामने आने पर संबंधित क्षेत्र के जोन अधिकारी (ZO) और ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TI) की सीधी जवाबदेही तय होगी। अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए सभी डीसीपी और एसीपी अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ जोन स्तर पर बैठकें करेंगे। इन बैठकों में भ्रष्ट आचरण और अवैध वसूली के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया जाएगा। अधिकारियों को बताया जाएगा कि ऐसी गतिविधियों में लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।
CCTV और बॉडी वॉर्न कैमरों से होगी निगरानी
पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पर नजर रखने के लिए एसीपी स्तर के अधिकारी पुलिस कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और निगरानी करेंगे। इससे ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। वहीं, यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई बॉडी वॉर्न कैमरे की निगरानी में की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य चालान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और वाहन चालकों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों के हितों की सुरक्षा करना है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन उपायों के जरिए ड्यूटी में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
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