उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन प्रदेशभर में आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं, ताकि कहीं भी किसी तरह की कमी या अव्यवस्था न हो।
कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई
योगी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। इसके तहत जनपद स्तर पर प्रवर्तन टीमों ने शुक्रवार को 1,483 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि गैस की कालाबाजारी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ 20 एफआईआर दर्ज कराई गईं। मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उपभोक्ताओं को समय पर मिल रही एलपीजी
प्रदेश में कार्यरत 4,108 एलपीजी गैस वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुसार एलपीजी रिफिल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वितरकों के पास एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और जरूरत के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम
आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान के लिए खाद्यायुक्त कार्यालय में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां पेट्रोलियम पदार्थों के वितरण से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा होम कंट्रोल रूम और प्रदेश के सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां विभागीय अधिकारी और कर्मचारी लगातार तैनात हैं।
फील्ड में सक्रिय प्रशासन
एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार फील्ड में निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य यह है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति बाधित न हो और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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