Wednesday, March 4, 2026
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8th Pay Commission : सैलरी, के साथ DA और पेंशन में भी बंपर इजाफा ? जानें कब से हाथ में आएगी बढ़ी हुई धनराशि…

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साल 2026 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत और खुशखबरी लेकर आ सकता है। आठवें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू होने के संकेत मिल रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा।

जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं नए वेतनमान

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें भले ही आने और लागू होने में समय लें, लेकिन परंपरा के अनुसार इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर लागू करने में देरी भी होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया राशि (एरियर) का लाभ पूर्वव्यापी रूप से मिलेगा।

महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी अच्छी खबर सामने आ रही है। नवंबर महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) में 0.5 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद यह 148.2 के स्तर पर पहुंच गया है। लगातार पांच महीनों से इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। नवंबर तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता 59.93% तक पहुंच चुका है।

DA और DR कैसे तय होते हैं?

सरकार हर छह महीने में महंगाई के आंकड़ों की समीक्षा करती है। इसी आधार पर कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर तय किया जाता है। अभी जुलाई से नवंबर तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, जबकि जनवरी में लागू होने वाली बढ़ोतरी दिसंबर तक के आंकड़ों को जोड़कर तय की जाएगी।

8वें वेतन आयोग को लेकर ताजा अपडेट

आठवें वेतन आयोग को नवंबर 2025 में मंजूरी मिल चुकी है। इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। माना जा रहा है कि आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन?

आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा संभव है। चर्चाओं के मुताबिक न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 26,000 रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं, न्यूनतम पेंशन के 20,500 रुपये तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।

नए वेतन आयोग के लागू होने से सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर, 2026 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक रूप से मजबूत साल साबित हो सकता है।

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