‘गब्बर’ का एक्शन बरकरार : ASI सस्पेंड, ग्राम सचिव और जेई चार्जशीट
कैबिनेट मंत्री अनिल विज कभी भी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए अपना फैसला सुना देते हैं।
चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : हरियाणा के एक्शन मंत्री अनिल विज का जलवा लगातार बरकरार है। त्वरित फैसले के लिए जाने जाने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज कभी भी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए अपना फैसला सुना देते हैं।
ऐसा ही एक बार फिर से आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान देखने को मिला। विज ने बैठक में जहां पुलिस विभाग के एक एएसआई को सस्पेंड करने के आदेश जारी किया। वहीं, पंजाब विभाग के ग्राम सचिव और एक जेई को चार्जशीट करने का भी फरमान सुनाया।
8 वर्षीय बच्चे की मौत में ASI सस्पेंड
कैथल के आरकेएसडी कॉलेज के हॉल में शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए परिवहन मंत्री अनिल विज पहुंचे थे। मंत्री विज ने बैठक में किठाना गांव में स्कूल बस चालक की लापरवाही के कारण आठ वर्षीय बच्चे की मौत मामले में जांच अधिकारी एएसआई को निलंबित किया है। मंत्री विज ने एएसआई सुखदेव सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया स्कूल प्रबंधन ने उस पर समझौते का दबाव बनाया। वहीं, इस मामले में मंत्री ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने भी निर्देश जारी किए। इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्ती से जांच करने के आदेश दिए। मंत्री विज ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। मामले को प्रशासनिक और कानूनी दोनों स्तरों पर गंभीरता से लिया जाएगा।
ग्राम सचिव और जेई चार्जशीट
विज ने बैठक के दौरान शिकायते सुनते हुए कैथल के सीवन गांव में मकान में आई दरार के मामले में पीड़ित को मुजावजा न देने पर कड़ी कार्रवाई की। अनिल विज ने कहा कि इस मामले में पंचायती विभाग की लापरवाही से हुए नुकसान में तत्कालीन ग्राम सचिव और जूनियर इंजीनियर को चार्जशीट किया जाएगा। सीवन निवासी मुकेश कुमार ने इस मामले को लेकर शिकायत दी थी।
विज ने प्रशासनिक लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। उनका यह कदम आम जनता को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस कार्रवाई से जहां एक ओर दोषी अधिकारियों को सजा मिलेगी, वहीं पीड़ित को भी जल्द मुआवजा मिलने की उम्मीद जगी है।
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