पंजाब में मंगलवार यानी एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में एक हजार से अधिक खरीद केंद्रों और मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों को उनकी फसल के भुगतान में कोई परेशानी नहीं आएगी। पंजाब सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 28,000 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (CCL) को मंजूरी दे दी है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने रविवार को कहा कि राज्य की सभी मंडियों में जरूरी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और अब सरकार अनाज मंडियों में फसल की आवक का इंतजार कर रही है। कटारूचक ने कहा कि पंजाब सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 28,000 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा को मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों को फसल के भुगतान में कोई परेशानी नहीं आएगी।
जरूरी इंतजाम किए गए हैं
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि बोरियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं और सभी खरीद केंद्रों पर समय पर पहुंचा दी गई हैं। मंत्री ने कहा कि कुल 1,864 मंडियों और खरीद केंद्रों में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मंत्री ने कहा कि मंडियों में पानी, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।
24 घंटे के भीतर भुगतान
मंत्री ने कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कटारूचक ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आदेश दिया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत खरीद के 24 घंटे के भीतर उनकी फसल का भुगतान किया जाना चाहिए।
धान की रोपाई 1 जून से
वहीं, कल खबर सामने आई थी कि इस साल पंजाब में धान की रोपाई 1 जून से शुरू होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अक्टूबर में कटाई के समय नमी अधिक होने के कारण किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। पंजाब भी देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां के किसान बड़े पैमाने पर बासमती चावल की खेती करते हैं।
