अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, अब कुछ H-1B वीजा धारक अमेरिका में गैर-इमिग्रेंट वर्कर के रूप में सीधे एंट्री नहीं ले पाएंगे। नए आवेदन के साथ 1 लाख डॉलर यानी 88 लाख रुपये से ज्यादा की फीस देना जरूरी होगा, 1 लाख डॉलर की नई फीस कंपनियों के लिए खर्च काफी बढ़ा सकती है।
हालांकि बड़ी टेक कंपनियों के लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। क्योंकि वे टॉप प्रोफेशनल्स के लिए भारी खर्च करती रहती हैं, लेकिन इससे छोटे टेक फर्म और स्टार्टअप दबाव में आ सकते हैं।
व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ ने बताया कि H-1B नॉन-इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम उन वीजा सिस्टम में से एक है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, इस वीजा का मकसद यही है कि ऐसे हाइली स्किल्ड लोग अमेरिका में काम कर सकें, जिनके काम अमेरिकी कर्मचारी नहीं कर सकते।
