आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब हरियाणा सरकार ने जांच शुरू कर दी है। सरकार ने इस मामले में IAS श्यामल मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की है। इस कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को भी शामिल किया गया है।
कमेटी को सौंपे गए दस्तावेज
कमेटी को यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी शिकायतें, दस्तावेज और प्रशासनिक रिकॉर्ड सौंप दिए गए हैं। यह कमेटी यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, जांच रिपोर्ट जल्द ही हरियाणा सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद ही राज्य सरकार यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला करेगी।
दिल्ली धमाके से जुड़ा नाम
मामले की गंभीरता तब बढ़ी जब बीते साल 10 नवंबर को दिल्ली बम धमाकों में जिन आरोपियों के नाम सामने आए थे, उनमें से तीन प्रमुख आरोपी डाॅ. शाहीन, डाॅ. उमर और डाॅ. मुजम्मिल है। इनको नाम सामने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी शक के घेरे में आ गई। इस भीषण धमाके में 15 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसी के बाद यूनिवर्सिटी की गतिविधियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी नजर रखनी शुरू कर दी थी।
हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 किया पास
राज्य सरकार के पास अब यूनिवर्सिटी पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी साफ हो गया है। हरियाणा सरकार ने हाल में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित कर उसे अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत यदि किसी निजी विश्वविद्यालय में संदिग्ध या अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं, तो सरकार सीधे तौर पर प्रशासनिक कदम उठा सकती है।
