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चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में ‘गंभीर’ वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों की आपात बैठक बुलाएं। उद्योग निकाय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर से तीन नवंबर के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 अंक से अधिक बढ़ गया, जो शुक्रवार को ‘गंभीर से अधिक’ की श्रेणी (450 से ऊपर) में पहुंच गया।

सीटीआई के चेयरपर्सन ब्रजेश गोयल ने कहा कि त्योहारी सत्र के बावजूद प्रदूषण के कारण कारोबार में गिरावट आ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह सभी सरकारों के साथ मिलकर वायु प्रदूषण के खिलाफ सख्त और ठोस कदम उठाए, नहीं तो कारोबार को नुकसान होगा।’

गोयल ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर श्रेणी’ में है। प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रभावित करती है।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान अकेले दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है और जब तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब की सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी, प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा, ‘सीटीआई ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर एक आपात बैठक बुलाने की मांग की है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री शामिल हों।’

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में प्रतिदिन तीन से चार लाख लोग खरीदारी के लिए आते थे, लेकिन प्रदूषण के कारण उनकी संख्या घटकर एक लाख रह गयी है।