बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को इस मामले पर दायर याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद शिवसेना-उद्धव ठाकरे (यूबीटी) ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को इस मामले पर दायर याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद शिवसेना-उद्धव ठाकरे (यूबीटी) ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, सरकार वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कानूनों का आधुनिकीकरण कर रही है और ये कानून भारत को भविष्य में और मजबूत करेंगे।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच, उच्चतम न्यायालय ने 7 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फसल अवशेष जलाना “तत्काल” रोका जाए, यह कहते हुए कि वह प्रदूषण के कारण “लोगों को मरने” नहीं दे सकता।
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