प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, सरकार वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कानूनों का आधुनिकीकरण कर रही है और ये कानून भारत को भविष्य में और मजबूत करेंगे।
उन्होंने कहा कि तीन नए आपराधिक न्याय कानून बनने से भारत की कानूनी, पुलिस और जांच प्रणाली ने एक नए युग में प्रवेश कर लिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सैकड़ों साल पुराने कानूनों से नए कानूनों की ओर प्रवेश सुचारू हो। इस संबंध में, हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।’’
पीएम ने उच्चतम न्यायालय से अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। ‘‘सशक्त न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का हिस्सा है। सरकार लगातार काम कर रही है और भरोसेमंद न्यायिक प्रणाली बनाने के लिए कई फैसले ले रही है। जन विश्वास विधेयक इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भविष्य में इससे न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक बोझ कम होगा।’’
