राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने अधिकारियों को पंजाब में संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने की एक दृढ़ पहल में, पंजाब के नवनियुक्त राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया है जो नागरिकों की प्रभावी रूप से सेवा करता है। राज्य भर के राजस्व अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान, हरदीप सिंह मुंडियां ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक बेदाग, स्पष्ट और पारदर्शी प्रशासन देने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। 

जिसमें सभी जिला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और उप तहसीलदारों को सार्वजनिक जरूरतों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया, ताकि सरकारी कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए पर्याप्त बैठने की जगह, वेंटिलेशन, पीने योग्य पानी और स्वच्छता सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी राजस्व अधिकारी कार्यालय समय का पालन करें तथा जनता को शीघ्र सेवा प्रदान करें। उन्होंने विभिन्न तहसीलों और उप-तहसीलों में पंजीकरण के दिनों को सीमित करने की प्रथा को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। 

उन्होंने कहा कि नागरिकों की असुविधा को कम करने के लिए राज्य भर में दैनिक पंजीकरण किया जाना चाहिए। राजस्व मंत्री ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक किसी भी अनधिकृत शुल्क को जनता से नहीं वसूला जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगने या नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। जनता की शिकायतों के समाधान के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायत व्हाट्सएप नंबर 84276-90000 को प्रत्येक राजस्व कार्यालय के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।

उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित सम्मान दिए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों से आग्रह किया कि वे राजस्व संबंधी सभी कार्य कानूनी मानकों तथा पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुपालन में निष्पादित करें। विशेष मुख्य सचिव एवं एफसीआर श्री केएपी सिन्हा ने स्पष्ट किया कि सभी राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति की निगरानी डिजिटल लॉगिन प्रणाली के माध्यम से दैनिक रूप से की जाएगी, जिससे जवाबदेही और शीघ्र सेवा वितरण सुनिश्चित होगा। 

उन्होंने विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धि के बारे में बताया कि पिछले दो वर्षों में पंजाब सरकार का राजस्व 3,000 करोड़ रुपये से दोगुना होकर 6,000 करोड़ रुपये हो गया है तथा उन्होंने कहा कि 78 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति से विभागीय कार्यकलापों में उल्लेखनीय तेजी आई है। उन्होंने राजस्व मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप राजस्व विभाग निरन्तर कार्य कर रहा है तथा पूरी मेहनत से लोगों को सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। बैठक में सचिव राजस्व श्रीमती अलकनंदा दयाल, विशेष सचिव राजस्व हरप्रीत सिंह सूदन, विशेष सचिव-सह-निदेशक भू-अभिलेख उपकार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।