पंजाब ने औद्योगिक विकास पैकेज के लिए 16वें वित्त आयोग के समक्ष रखा मजबूत पक्ष 

पंजाब ने अपने मामले को बहुत ही जोरदार और ठोस तरीके से रखते हुए, पंजाब से पूंजी के पलायन को नियंत्रित करने के लिए, जम्मू और कश्मीर में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बराबर, अपने सीमावर्ती जिलों में तेजी से औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहनों का एक विशेष पैकेज मांगा है। चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्तीय आयोग के समक्ष एक प्रस्तुति में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य) तेजवीर सिंह ने पंजाब के उद्योग अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को रेखांकित किया, जिसे औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित समर्थन की आवश्यकता है। प्रस्तुति की अन्य विशेषताओं में अटारी-वाघा सीमा पर व्यापार प्रतिबंध के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए एकमुश्त मुआवज़ा और इसके फिर से खुलने तक वार्षिक मुआवज़ा मांगा गया। 

इसके अलावा, कृषि उत्पादों और बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक समर्पित विशेष आर्थिक निर्यात क्षेत्र की भी मांग की गई। औद्योगिक क्षेत्र को बचाने के उद्देश्य से, उद्योगों के लिए उच्च रसद लागतों की भरपाई के लिए माल ढुलाई सब्सिडी की मांग की गई, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में। इसी तरह, कृषि क्षेत्र में विविधीकरण, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, औद्योगिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता, आधुनिकीकरण और विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी पर सब्सिडी वाली ब्याज दरें भी मांगी गईं। सीमावर्ती उद्योग को समर्थन देने के लिए पहाड़ी राज्यों को दिए जाने वाले विशेष कर लाभ की भी मांग की गई।

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों ने आयोग को राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता से अवगत कराया, इसके अलावा पंजाब में माल भेजने में देरी से बचने के लिए बंदरगाहों पर एक मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना, माझा और दोआबा में अस्पतालों के रूप में अच्छा चिकित्सा बुनियादी ढांचा, हर शहर में ईएसआई अस्पताल, एक राष्ट्र एक टैरिफ नीति, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने से पहले उद्योग को शामिल करना, धान की पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पैकेज, शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में नगर निगमों को अनुदान, एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय स्तर का कोष, आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना, निर्यात होने वाले फलों के उत्पादों को संरक्षित करने के लिए हवाई अड्डों पर कोल्ड चैंबर, फसल विविधीकरण, जल संसाधन और पर्यटन को बढ़ावा देना।

मैसर्स सावी इंटरनेशनल जालंधर के निदेशक मुकील वर्मा ने खेल उद्योग को आवश्यक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश खेल निर्यात में बहुत आगे है। इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अरविंद पनगढ़िया को सम्मानित किया।

इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमृतसर घनश्याम थोरी, सीईओ इन्वेस्ट पंजाब और निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य डीपीएस खरबंदा, चेयरमैन सीआईआई पंजाब अभिषेक गुप्ता, पीएचडीसीसीआई पंजाब चैप्टर के क्षेत्रीय अध्यक्ष आरएस सचदेवा, मैसर्स पीएचडीसीसीआई पंजाब चैप्टर के अध्यक्ष करण गिल्होत्रा, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और विक्टर टूल्स एंड फारगिंग्स जालंधर के निदेशक अश्विनी कुमार विक्टर, खेल सामग्री निर्माता और निर्यातक संघ जालंधर के महासचिव, मैसर्स के निदेशक शामिल थे। 

इसके अलावा सावी इंटरनेशनल जालंधर मुकील वर्मा, प्रिंटिंग एंड प्रोसेसिंग एसोसिएशन अमृतसर के अध्यक्ष कृष्ण शर्मा, पंजाब राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन अमृतसर के अध्यक्ष अशोक कुमार सेठी, अरविंदर पाल सिंह (लाल किला), वित्त सचिव सीआईसीयू लुधियाना अजय भारती, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अमृतसर के अध्यक्ष अरविंद पाल सिंह चट्ठा, पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल (पंजीकृत) अमृतसर के अध्यक्ष प्यारा लाल सेठ, बल कलां वेलफेयर एसोसिएशन अमृतसर के अध्यक्ष संदीप खोसला, फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन अमृतसर के अध्यक्ष कमल डालमिया, संगरूर इंडस्ट्रियल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष घनश्याम कांसल, मेसर्स सुखजीत स्टार्च फगवाड़ा के एमडी, मेसर्स गंगा एक्रोवूल लुधियाना के एमडी अमित थापर और मेसर्स वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन सचित जैन भी मौजूद थे।