रक्तदान में पंजाब समूचे भारत के तीन प्रमुख राज्यों में से एक

मानवता के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए, पंजाब ने स्वैच्छिक सेवा और रक्तदान में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पंजाब को यह मान्यता 1 अक्टूबर, 2024 को जयपुर, राजस्थान में ‘इंडिया ब्लड डोनेशन एनजीओ कॉन्क्लेव’ के दौरान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेशालय सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं (डीजीएचएस) की ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं (बीटीएस) द्वारा प्रदान की गई है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, पंजाब को बधाई देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह मान्यता वर्ष 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी गई है। इस अवधि में, काउंसिल ने 11,109 रक्तदान शिविर लगाए और भारत सरकार के 460,000 यूनिट के लक्ष्य को पार करते हुए 493,000 यूनिट रक्त एकत्र किया। यह पुरस्कार बीटीएस/पीएसबीटीसी के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनीता देवी और श्री सुरिंदर सिंह ने राज्य की ओर से प्राप्त किया।

डॉ. बलबीर सिंह ने सुरक्षित रक्त की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और रक्त संचार टीमों के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने ऐसी लोकहितकारी पहलों को चलाने और राज्य भर में स्वैच्छिक रक्तदान प्रयासों को और मजबूत करने के लिए परियोजना निदेशक पीएसएसीएस-कम-निदेशक, पीएसबीटीसी, वरिंदर कुमार शर्मा के समर्थन और नेतृत्व की भी प्रशंसा की। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब में 182 लाइसेंस प्राप्त ब्लड सेंटरों का एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है, जिसमें सभी जिलों में फैले 49 सरकारी ब्लड सेंटर शामिल हैं, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए व्यापक रक्त कवरेज सुनिश्चित करते हैं। 

इन केंद्रों में से, 83 लाइसेंस प्राप्त ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट्स (बीसीएसयू) हैं, जिनमें से 26 सरकारी ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट्स (बीसीएसयू) हैं, जो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे महत्वपूर्ण रक्त घटकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मरीजों की देखभाल में और सुधार करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मरीज़ों के लिए मुफ्त रक्त उपलब्ध है, ताकि कोई भी इस जीवन रक्षक संसाधन से वंचित न रहे।