पंजाब सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए नीति आयोग के सामने पांच अहम मांगें रखी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सीमावर्ती सुरक्षा, जल संकट समाधान, औद्योगिक विकास और कृषि विविधीकरण जैसे मुद्दों पर केंद्र से विशेष सहयोग की मांग की है।
जिन पांच मांगों को पंजाब सरकार ने नीति आयोग के सामने रखा है, उनमे सबसे पहली मांग सीमावर्ति जिलों के लिए विशेष पैकेज की मांग की है, जिसके तहत सीमा पर सटे जिलों में सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने निति आयोग से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्रेट सब्सिडी और राज्य में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन विकसित करने की भी मांग की है, साथ ही जल संकट समाधान के लिए बड़ी परियोजनाएं भी सरकार की मांग में शामिल है।
राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइकिल और स्पोर्ट्स गुड्स जैसे सेक्टरों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक हब बनाने की मांग की गई है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने धान की जगह मक्का और कपास जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और तकनीकी सहायता की भी मांग की है।
