पंजाब के मुख्यमंत्री ने बजट के विरोध में भारतीय ब्लॉक के फैसले के बाद नीति आयोग की बैठक का किया बहिष्कार

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने भारतीय ब्लॉक के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए फैसला किया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान 27 जुलाई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीती आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे।

यह निर्णय बुधवार को विपक्षी दलों द्वारा दावा किए जाने के बाद आया कि 23 जुलाई को पेश किया गया केंद्रीय बजट "भेदभावपूर्ण" था, क्योंकि इसमें गैर-एनडीए दलों द्वारा शासित राज्य के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया था।

आप पंजाब ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे और 27 जुलाई को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। 

बजट में इंडिया ब्लॉक शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर सभी भारत ब्लॉक मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सबसे पहले चेन्नई में बहिष्कार की घोषणा की। इसके बाद, कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सहित उसके मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे। 

पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ-साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और केरल के सीएम पिनाराई विजयन के भी बैठक में शामिल नहीं होने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, ममता बनर्जी और टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन बैठक में शामिल होंगे और बंगाल के वैध बकाए के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए मंच का जोरदार इस्तेमाल करेंगे। 

बुधवार को तेलंगाना विधानसभा को संबोधित करते हुए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार बैठक का बहिष्कार करेगी। केंद्रीय बजट में राज्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा कथित अन्याय के विरोध में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया गया है। 

रेड्डी ने विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार के विरोध में हम, तेलंगाना सरकार, 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया है। धन के आवंटन में राज्य के साथ अन्याय हुआ है।

तेलंगाना के सीएम ने राज्य की पिछली बीआरएस सरकार पर भी निशाना साधा और पूछा कि क्या पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव दिल्ली के जंतर-मंतर पर तेलंगाना राज्य के हित के लिए उनके साथ दीक्षा विरोध प्रदर्शन को संबोधित करेंगे।

यह केंद्रीय बजट में तेलंगाना के भेदभाव के बारे में विधानसभा में गरमागरम चर्चा के दौरान बीआरएस नेताओं केटी रामा राव और हरीश राव द्वारा की गई चुनौती के जवाब में आया।

इस बीच, 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 पर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में चर्चा जारी रहेगी। मंगलवार को पेश किए गए जम्मू-कश्मीर के बजट 2024-25 पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। 

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और कीर्तिवर्धन सिंह आज पटल पर दस्तावेज रखेंगे। संसद के दोनों सदनों ने 24 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा की, जिसमें विपक्षी दलों ने इसे अधिकांश राज्यों के लिए "भेदभावपूर्ण" और दूरदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। 

चर्चा की शुरुआत राज्यसभा में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने की और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की। चार प्रमुख चुनौतियों को उठाते हुए, चिदंबरम ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बेरोजगारी है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा जारी किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि जून 2024 के लिए बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत है। 

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर कड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में स्पष्टता या दूरदर्शिता की कमी है, इसे भाजपा के गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए पेश किया गया है और यह "योजनाबद्ध था संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा।