बतौर विधायक प्रदीप चौधरी पूरी तरह फेल रहे: कार्तिकेय शर्मा

पिछली बार कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने प्रदीप चौधरी लोगों की उम्मीद पर बिल्कुल खराब नहीं उतरे व पूरी तरह फेल रहे और अगर शक्ति रानी शर्मा यहां से अबकी बार विधायक बनती हैं, तो लोगों की समस्याओं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश की जाएगी। उपरोक्त बात कहते हुए सांसद और शक्ति रानी शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आने वाले समय में कालका विधानसभा क्षेत्र विकास और सुविधाओं के मामले में प्रदेश में पहले पायदान पर होगा। 

प्रदीप चौधरी का यह कहना कि शक्ति रानी शर्मा बाहरी उम्मीदवार हैं, कतई जायज नहीं है, क्योंकि वह 2014 में भी वो यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। मौजूदा विधायक यहां के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके क्योंकि यह इस बात से पता लगता है जब उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि मैं यहां के लोगों की सेवा नहीं कर सका। हमारे परिवार ने सदैव कालका क्षेत्र के लोगों के मुद्दों और समस्याओं को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह उठाया है। मैने न केवल कालका क्षेत्र को औद्योगिक रूप से बैकवर्ड डिक्लेयर घोषित करने का मामला, बल्कि एचएमटी के कर्मचारियों के वीआरएस का मुद्दा भी मैने राज्य सभा उठाया और उसको पूरा कराने का काम करेंगे। 

कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील है कि वो यहां से शक्ति रानी शर्मा को विधायक बनाकर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। चूंकि मैं सांसद हूं तो आपको एक विधायक के साथ एक सांसद भी आपकी सेवा के लिए निशुल्क हर समय उपलब्ध होगा। इसके अलावा कालका में जो ड्रग्स का अभिशाप है उसको हर हाल में खत्म किया जाएगा ताकि युवाओं का भविष्य अंधकारमय न हो। कार्तिकेय शर्मा एचएमटी पिंजौर के 150 कर्मचारियों के वीआरएस दिलवाने को लेकर पत्र भी लिख चुके कार्तिकेय शर्मा ने इस महीने की शुरुआत में हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, केंद्रीय भारी उ‌द्योग और इस्पात मंत्री के सामने एचएमटी पिंजौर के 150 कर्मचारियों को वीआरएस दिलवाने संबंधी मुद्दा उठाया।

केंद्रीय मंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया कि 27 अक्टूबर 2016 को भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद की मीटिंग में एचएमटी ट्रैक्टर व्यापार समूह को बंद करने का निर्णय लिया गया व ट्रैक्टर व्यापार समूह के कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएसएस वेतन एवं अन्य वैधानिक देनदरियों के लिए 718.72 करोड़ की राशि भी पास की गई। ट्रैक्टर व्यापार समूह के प्रबंधन द्वारा दिनांक 5 नवंबर 2016 को एक नोटिस वीआरएस / वीएसएस संबधी लगाया गया, जिसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2016 थी। प्रबंधन द्वारा लगाए गए नोटिस के अनुसार उपरोक्त संबधी पॉलिसी पुरानी थी।

आगे पत्र में उन्होंने कहा कि 1000 में से 850 कर्मचारियों ने इस स्कीम को अपना लिया था व 150 कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी कि हमें एचएमटी की किसी इकाई या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में समायोजित किया जाए या हमारे को मुआवजा राशि बढ़ाकर दी जाए, अभी भी यह केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई राशि में से 150 कर्मचारियों के हिस्से की वीआरएस संबंधी राशि अभी भी एचएमटी के मुख्यालय बैंगलोर में एफडी के रूप में पड़ी है। आगे पत्र में उन्होंने कहा कि ऐसे में उनका निवेदन है कि कर्मचारियों को मिलने वाली मुआवजा राशि ब्याज सहित दिलवाई जाए एवं मई 2017 से जनवरी 2018 तक का वेतन दिलवाया जाए।