OMAXE CITY को टेकओवर करेगा नगर निगम, वित्त मंत्री जेपी दलाल ने दिए निर्देश

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:

हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने ओमेक्स सिटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे नगर निगम को ओमेक्स सिटी के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लंबित लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि का शीघ्र भुगतान करें। 

ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वित्तमंत्री जेपी दलाल रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वे तत्परता व कुशलता के साथ कार्य करें। 

वित्त मंत्री ने ओमेक्स सिटी के विरुद्ध शिकायतकर्ता की सुनवाई करने के उपरांत निर्देश दिए कि ओमेक्स सिटी की ओर से मेंटेनेंस फीस भी नहीं ली जाएगी तथा ओमेक्स सिटी को रेरा में शामिल करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। 

नगर निगम की ओर से ओमेक्स सिटी में जन सुविधाओं की कमी के संदर्भ में डीपीआर तैयार की गई थी, जिसके तहत ओमेक्स सिटी को 10.25 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम को जमा करवानी थी। राशि का भुगतान होने पर नगर निगम द्वारा ओमेक्स सिटी को टेकओवर किया जाएगा तथा नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

नक्शे के अनुसार एक माह में करे बदलाव

जेपी दलाल ने सेक्टर 37 निवासी की शिकायत की सुनवाई करते हुए बिल्डर को निर्देश दिए कि वे अप्रूवड नक्शे के अनुसार एक माह में निर्माण कार्य में बदलाव करवाए।  

उन्होंने मोखरा निवासी संजय की शमशान घाट से संबंधित शिकायत के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में उपमंडलाधीश तथा जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति के दो गैर सरकारी सदस्यों की समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह समिति इस समस्या का समाधान करवाए। 

ऑनलाइन की आदर्श व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में हो रहा काम

वित्तमंत्री जेपी दलाल ने जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक के उपरांत प्रेस प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को घर बैठे योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान करना है। 

प्रदेश सरकार द्वारा विकसित देशों की तर्ज पर प्रदेश में आदर्श ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है ताकि नागरिकों को घर बैठे योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले और उन्हें कार्यालयों में न जाना पड़े। 

जेपी दलाल ने कहा कि सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए गत दिनों अनेक छूट प्रदान की गई है तथा वार्षिक आय को दुरुस्त करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। 

इसके तहत पारिवारिक वार्षिक आय को कम करवाने के लिए प्रार्थी द्वारा केवल घोषणा पत्र दिया जायेगा।  इसके अलावा गांव व वार्ड स्तर पर विशेष शिविर भी आयोजित किये गए है। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर लाभ पात्रों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि समाधान शिविरों में आम जनता की शिकायतों का मौके पर निपटारा करने के निर्देश अधिकारियों को जारी किये गए है तथा मुख्यालय स्तर पर समाधान शिविरों की प्रगति की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को दुरुस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा।